मुंबई : अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात न्या. बदर समितीच्या अहवालावर १५ दिवसांमध्ये ५० हजारांहून अधिक हरकती व सूचना दाखल करण्यात आल्या आहेत. यांमध्ये ८५ टक्के हरकती नवबौद्धांच्या असून १५ टक्के सूचना या मातंग समाजाच्या आहेत. मोठ्या संख्येने हरकती पाठवत नवबौद्धांनी उपवर्गीकरणाविषयी आपली खदखद व्यक्त केली आहे.
उप वर्गीकरणासंदर्भात न्या. बदर समितीने १६ मार्च रोजी शासनाला अहवाल सादर केला. समितीला अनेक हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्या विचारात घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. मात्र नवबौद्ध समाजात उपवर्गीकरणाविषयीचा असंतोष लक्षात घेवून सरकारने १५ एप्रिलपर्यंत हरकतींसाठी मुदत वाढवली. दरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीमुळे हा कालावधी ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आला.
सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय कक्षाकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याने याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेकडे (बार्टी) दिली. हरकती दाखल करण्यासाठी मेल देण्यात आला होता. ३० एप्रिलपर्यंत सुमारे ५० हजार हरकती व सूचना ऑनलाईन प्राप्त झाल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागाला टपालाने काही हजारात हरकती प्राप्त होत आहेत. हरकतींचे वर्गीकरण करण्याचे काम सुरु आहे.
८५ टक्के हरकती उपवर्गीकरणाच्या विरोधात असून १५ टक्के या उपवर्गीकरणाला पाठिंबा देणाऱ्या आहेत. या हरकती बहुतांश नवबौद्ध आणि मातंग समजातून आलेल्या आहेत. या दोन्ही ज्ञातीच्या संघटनांनी तसे आवाहन केले होते. समाज माध्यमांवर हरकतीचा मसुदा पुरवला होता. हरकती व सूचना एकाच पद्धतीच्या असल्याने सुनावणी सोपी होणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
न्या. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा आणि २०२७ च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर उपवर्गीकरण करा आदी मागण्या विरोध हरकती नोंदविणाऱ्यांच्या आहेत. तर उपवर्गीकरणाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी न्या. बदर समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करुन तातडीने शिफारशी लागू करा, अशा सूचना केलेल्या आहेत.
मराठा आरक्षणावेळी ‘सगे- सोयरे’ परिपत्राकावर हरकती मागवताना त्याचा मसुदा सार्वजनिक केला होता. त्यावेळी साडेआठ लाख हरकती सामाजिक न्याय विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. अहवाल सार्वजनिक करण्याचा न्याय उपवर्गीकरणाला लावला नसल्याने सरकारविरोधात नवबौद्धांमध्ये मोठा रोष आहे.
उप वर्गीकरणाचा आधार लोकसंख्या हवा. मात्र प्रगत व अप्रगत जाती हा निकष लावल्यास अनुसूचित जाती प्रवर्गास ‘क्रिमी लेअर’ची छुपी अट लागू होईल. या हरकतींवर जिल्हावार सुनावण्या ठेवण्यात आल्या पाहिजेत.- राहूल डंबाळे, संयोजक, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती, पुणे.
न्या. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक नसताना हरकती मागवणे म्हणजे अंधारात दगड मारण्यास सांगण्याचा प्रकार आहे. अशा हरकती व सूचनांवर सुनावणी होवून काही निष्पन्न होणार नाही.- राजकुमार बडोले, माजी सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र
