जमिनीचा मोबदला रोखला; सहमती न दिल्यास २५ टक्के रक्कम कपातीची भीती देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या बहुचर्चित मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती (समृद्धी) महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या सहमतीनेच थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करण्यात येईल, असे सरकार वारंवार सांगत आहे. प्रत्यक्षात मात्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महसूल यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांची फसवणूकच केली जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे बँकेत जमा झालेले पैसे रोखले जात असून, दुसरीकडे जमीन खरेदीस सहमती दिली नाही तर मिळणाऱ्या पैशातून २५ टक्के कपात करण्याची भीतीही शेतकऱ्यांना दाखविली जात आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीसही विरोध दर्शवीत समृद्धी विरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७१० किलोमीटरचा प्रवास सहा तासांवर आणणाऱ्या ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’ची तीन वर्षांत बांधणी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मुख्य महामार्गासाठी ८ हजार ५२० हेक्टर तर रस्त्यालगतच्या विविध सुविधांसाठी म्हणजेच फूडमॉल, पंप आणि पार्किंगसाठी १५०० हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्याचप्रमाणे ४५० हेक्टरवर एक याप्रमाणे २४ नवनगरांसाठी १० हजार ८०० हेक्टर अशी एकूण २० हजार ८२० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यापैकी १० हजार कोटी रुपये खर्चून मुख्य महामार्गासाठी आवश्यक शेतजमीन थेट वाटाघाटींच्या माध्यमातून संपादित करण्यात येत आहे. त्यासाठी गावनिहाय जमिनीचे दर निश्चित करताना त्या भागात गेल्या तीन वर्षांत झालेले उच्चांकी खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा रेडी रेकनरचे दर यापैकी अधिक असलेले दर विचारात घेण्यात आले असून त्यावर २५ टक्के वाढीव मोबदला देण्याच्या निर्णयानंतर थेट खरेदीच्या माध्यमातून जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांशी कोणत्याही प्रकारे वाटाघाटी न करता बळजबरीने सरकार जमिनी ताब्यात घेत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्य़ात जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केलेले पैसे आता मात्र त्या शेतकऱ्यांना दिले जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ठाणे जिल्ह्यतील शहापूर तालुक्यातील लाहेगाव येथील मधुकर बांगो पाटेकर या शेतकऱ्याची साडेतीन एकर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यापोटी पाटेकर यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या खर्डी शाखेतील खात्यावर दोन कोटी ९३ लाख रुपये आरटीजीएसच्या माध्यमातून एमएसआरडीसीतर्फे जमा करण्यात आले. त्यातील १२ लाख रुपये पाटेकर यांनी काढले. मात्र, पुढील रक्कम काढण्यासाठी ते बँकेत गेले तेव्हा तुमचे खाते गोठवण्यात आले असून, पुढील पैसे मिळणार नाहीत असे त्यांना सांगण्यात आल्याने त्यांना धक्काच बसला. याबाबत बँकेच्या व्यवस्थापकास विचारले असता, एमएसआरडीसीनेच तसे पत्र दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तर या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांनी या जमिनीवर दावा केल्याने वाद मिटेपर्यंत पुढील रक्कम रोखल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र मुळातच थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करताना सर्व कागदपत्रांची छाननी न करता, तसेच खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण न पाडता एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी घाईगर्दीत ही खरेदी केली असून आता आपले पैसे वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये भांडणे लावली जात आहेत. सरकारी अधिकारीच शेतकऱ्यांमध्ये भांडणे लावून किंवा ज्याची जमीन घेतली आहे, त्याच्या नातेवाईकांना भडकावून तक्रार करायला लावत आहेत. त्यानंतर प्रकरण वादात असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांचे पैसे थांबविले जात असल्याचा आरोप समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक बबन हरणे यांनी केला आहे. अशाच प्रकारे या प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांची सहमती घेण्यासाठी प्रशासनाकडून नवनवीन हातखंडे अवलंबले जात आहेत. त्यानुसार नायब तहसिलदारांच्या नेतृत्वाखाली गावोगावी पथके पाठवून लोकांकडून बँक पासबुक, आधार कार्ड, जमिनीची कागदपत्रे गोळा केली जात असून ही कागदपत्रे न दिल्यास तुमच्या जमिनीचा मोबदला देताना २५ टक्के रक्कम कमी होईल अशी भीती घातली जात आहे. तर जालना जिल्ह्यात झालर पटय़ातील जामवाडी आणि गुंडेवाडी या शहराला लागून असलेल्या गावांतील जमिनीचा बाजारभाव एकरी ५० ते ६० लाख असताना सरकार मात्र हेक्टरी १७ लाख देत असल्याचा आरोप या भागातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक ठिकाणी बागायती शेतीला जिरायती दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोपही संघर्ष समितीने केला आहे. आपल्या जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही सरकारकडून एकतर्फी कारवाई करून जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. त्याविरोधात आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असून, न्यायालयातही दाद मागण्यात येणार असल्याचे हरणे यांनी सांगितले. ज्या शेतकऱ्यांनी थेट वाटाघाटीच्या माध्यमातून जमिनी दिल्या आहेत, त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, ते पैसे वापरण्यास का दिले जात नाहीत, याची माहिती घेऊन उचित कार्यवाही केली जाईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर तक्रारींचीही दखल घेऊन त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी
