मुंबई: मुंबईतील प्रदीर्घकाळ रखडलेल्या ५२३ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अभय योजना तयार करण्यात आली असून याबाबतची फाइल अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. दोन दिवसांत याबाबत निर्णय अपेक्षित असून त्यामुळे या रखडलेल्या प्रकल्पांना फायदा होईल, अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. कुर्ला पश्चिम येथील प्रीमियम कंपनीच्या जागेवरील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाब दिलीप लांडे उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान आव्हाड यांनी ही माहिती दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या ४० टक्क्यांहून अधिक योजना अशाच रखडल्या असून यातील विकासक अंमलबजावणी संचालनालय, पोलीस, आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्या विविध चौकशांमध्ये अडकले आहेत. काहीजण कारागृहात आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांची ससेहोलपट सुरू आहे. मूळ घर तोडले गेले, विकासकाकडून भाडे मिळणे बंद झाले. त्यामुळे त्यांना आता कोणी वाली उरलेला नाही. अशा वेळी सरकारने याबाबत काहीतरी योजना तयार करून अशा झोपडपट्टीधारकांना भाडे कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे तसेच पुनर्वसनाचे घर त्यांना मिळावे यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार अशी विचारणा अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी केली. त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात मूळ विकासक आणि त्यामागचे गुंतवणूक करणारे वेगळे असतात. त्यामुळे हे प्रकल्प रखडत असून त्यांना गती देण्यासाठी अभय योजना तयार करण्यात आल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. तसेच प्रीमियर कंपनीचा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बांधलेल्या घरांना वीज नाही, पाणी नाही, त्यामुळे या गोरगरिबांना घरे कधी देणार अशी विचारणा दिलीप लांडे यांनी केली. ‘एसटी संपात तोडग्यासाठी समिती हवी’ मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विधान परिषद विरोधी पक्षनेत्यांसह दोन्ही सभागृहांतील ज्येष्ठ सदस्यांची समिती नियुक्त करावी आणि दोन दिवसांत बैठक घ्यावी, अशी सूचना विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-िनबाळकर यांनी राज्य सरकारला मंगळवारी केली. राज्यात अजूनही एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्यांना त्रास होत आहे. त्यामुळे संपात लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी केली. त्यावर एसटी संपाबाबत राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि अन्य राज्यांतील परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवर वेतन देण्यासाठी मंजूर केलेली पगार व, महागाईवाढ, उच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि विलीनीकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल व सरकारचा निर्णय यासंदर्भात परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सविस्तर निवेदन सभागृहात केले.
