मुंबई : कुलगुरूंच्या निवडीच्या राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळात संमत केलेले विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विद्यापीठांच्या कारभारात हस्तक्षेपावरून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात वादावादी सुरू झाल्यानंतर, राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ (तिसरी सुधारणा) कायद्यात बदल करणारे विधेयक सन २०२१मध्ये विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आले. हे बदल करताना कुलगुरूंच्या निवडीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच प्र-कुलपती असे नवे पद निर्माण करीत उच्च शिक्षणमंत्री हे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. शिवाय कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती कामकाज पाहू शकतील. उच्च शिक्षणमंत्री अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहतील असे बदल करतानाच कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले होते. राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली होती. हेही वाचा >>> लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व; न्यायालयाच्या निकालावर एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया हेही वाचा >>> रिक्षाची दोन, तर टॅक्सीची तीन रुपयांनी भाडेवाढ; कुल कॅबचा प्रवासही शनिवारपासून महाग आतापर्यंत कुलगुरू निवड समिती पाच उमेदवारांची नावे कुलपतींकडे पाठवत असे. कुलपती त्यांची मुलाखत घेऊन त्यातील एकाची कुलगुरू म्हणून निवड करीत असत. नव्या सुधारणेनुसार समितीकडून शिफारस करण्यात आलेल्या दोन नावांची शिफारस शासन कुलपतींकडे करणार आहे. त्यापैकी एकाची राज्यपालांनी कुलगुरूपदासाठी निवड करण्याची तरतूद करीत या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारने राज्यपालांचे अधिकारांवर अंकुश आणला होता. या विधेयकास भाजपने सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. त्यामुळे राज्यपालांनी या विधेयकाला सहमती न देता मे महिन्यात हे विधेयक थेट राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिले होते. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आज हे विधेयकच परत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उद्य सामंत यांच्यासह शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले होते. आज याच मंत्र्यांना भाजपच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा लागला. हेही वाचा >>> सत्ताबदलानंतर म्हाडाकडून वादग्रस्त तपशील; महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सक्तवसुली संचालनालयापासून माहिती दडवल्याचे उघडकीस वैद्यकीय महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत वैद्यकीय व आयुर्वेद महाविद्यालयांतील पूर्णवेळ ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी एकूण ८९ लाख ६० हजार रुपये एवढा खर्च येईल. या सर्व ३४ पदांवरील ग्रंथपाल, निर्देशकांना २०१९ पासूनची थकबाकीदेखील रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चिपी विमानतळाला बॅ. नाथ पै यांचे नाव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला बॅ. नाथ पै विमानतळ, असे नाव देण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल. बॅ. नाथ पै यांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे झाला. त्यांनी स्वातंत्र्यलढय़ामध्ये सहभाग घेतला व अनेकदा कारावास भोगला. गोवा मुक्ती संग्रामातदेखील ते अग्रेसर होते. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत त्यांनी राजापूर लोकसभा मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व केले. कोकण रेल्वेच्या संकल्पनेमध्ये त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. बॅ. नाथ पै यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. हे औचित्य लक्षात घेऊन चिपी परुळे येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाला बॅ. नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमधील सदस्यांच्या मान्यतेने पुढील निर्णय व कार्यवाहीसाठी हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. मरण पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरीसह २५ लाखांची भरपाई मुंबई : वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणव्यात, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करताना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यांच्या वारसांना २५ लाखांची मदत देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. अभिमत विद्यापीठ विधेयकही मागे राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील पं्रवेश तसेच शुल्क यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात संमत झालेले आणखी एक विधेयक मागे घेण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. अभिमत विद्यापीठांच्या कारम्भारावर अंकुश आणण्यासाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) विधेयक संमत केले होते. आज हे विधेयक मागे घेत दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे पुन्हा स्थापन मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गुंडाळण्यात आलेली विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे पुन्हा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंडळांचे पुनर्गठन करण्याकरिता केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपुष्टात आली होती. विकास मंडळांमुळे राज्यपालांना निधी वाटपाचे निर्देश देण्याचे जादा अधिकार प्राप्त होतात. तेव्हा महविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सातस्याने परस्परांवर कुरघोडी करीत होते. राज्यपालांना जादा अधिकार मिळू नयेत या उद्देशानेच उद्धव ठाकरे सरकारने मुदत संपल्यावर विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्याचे टाळले होते. केंद्र सरकारकडून प्रक्रिया राज्यात मे १९९४ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली होती. या मंडळांची मुदत पाच वर्षे असते. वेळोवेळी या मंडळांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्य मंत्रिमंडळाने वैधानिक विकास मंडळे पुन्हा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव राज्यपालांकडून केंद्र सरकारला सादर केला जाईल. केंद्र सरकारच्या गृह व विधि आणि न्याय मंत्रालयाकडून या प्रस्तावाची छाननी केली जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे जातो. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष विकास मंडळे अस्तित्वात येतील. ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मुंबई : राज्यातील इतर मागास वर्ग (ओबीसी) तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दरवर्षी ५० विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समूहातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. सध्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील १० गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते, त्यात बदल करून आता ५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षांपासून त्याचा लाभ मिळेल. त्यासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ७२ वसतिगृहे सुरू करणार इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. सुधारित योजनेनुसार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्ष २०११ मध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती.
