मुंबई : निवडणूक कर्तव्य जाहीर झालेल्या शिक्षकांना संबंधित कामासाठी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. घाटकोपरमधील के. व्ही. के हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाने निवडणुकीच्या प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहिलेल्या १७ शिक्षकांचे एका दिवसाचे वेतन कपात केले आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. यासाठी राज्यातील विविध शाळांमधील शिक्षकांची निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्ती केली होती. त्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण ठेवले होते. शाळांच्या मुख्याध्यापकांमार्फत नियुक्ती करण्यात आलेल्या शिक्षकांना उपस्थित राहणे बंधनकारक केले होते. त्यानुसार घाटकोपर पश्चिमेकडील के. व्ही. के. हायस्कूलमधील १७ शिक्षकांची निवडणूक प्रशिक्षणासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. या शिक्षकांना मुख्यांध्यापकांनी आयोगाच्या पत्राद्वारे निवडणुकीच्या पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याच्या सूचना दिल्या.
त्यानुसार नियुक्ती केलेले सर्व १७ शिक्षकांनी १४४ कलमाअंतर्गत राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून निवडणूक प्रशिक्षणास २१ ऑक्टोबर रोजी उपस्थित राहिले. मात्र के. व्ही. के. हायस्कूलच्या प्रशासनाने सहा महिन्यानंतर म्हणजे जून २०२५ मध्ये पत्रक काढून निवडणूक प्रशिक्षणास उपस्थित राहिलेल्या १७ शिक्षकांचे वेतन कापले. वेतन कापण्यात आलेले शिक्षक हे अंबरनाथ, कल्याण, वसई, विरारहून घाटकोपर येथे शाळेत येत आहेत. या वेतन कपातीमुळे लांबून येणाऱ्या या शिक्षकांचे साधारण दोन ते चार हजार रुपयांचे नुकसान झाले. यासंदर्भात शिक्षकांनी शाळा प्रशासनाकडे विचारणा केली असता त्यांना प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेने यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे निवेदन देऊन वेतनकपात तात्काळ रद्द करण्याची, थकीत वेतन मंजूर करण्याची मागणी केली. प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात करणे शासन नियमाच्या विरोधात आहे. वेतन कपात करून सहा महिने उलटूनही मुख्याध्यापकांकडून कोणतीही दुरुस्ती, तपास किंवा वेतन पुनर्संचयित करण्याची कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांवर चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती संघटनेकडून करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन कोणत्याही संस्थेत रोखण्याचे प्रकार त्वरित थांबविण्यासाठी राज्यस्तरीय सक्त निर्देश देण्याची मागणीही संघटनेने केली. यासंदर्भात के. व्ही. के. हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका रिमा डिसूजा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
निवडणूक प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन कपात करणे म्हणजे शिक्षकांवर अन्याय आहे. राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षा करणे हे शिक्षणव्यवस्थेचे अपयश असून असा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. मुख्याध्यापकांवर कार्यवाही न झाल्यास संघटना आंदोलन करेल, असे महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी सांगितले.
