मुंबई : राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कारभारात सुधारणा आणि गतिमानता आणण्याकरिता शिवसेनेकडे (शिंदे गट) असलेल्या शालेय शिक्षण खात्याशी संबंधित मंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये अतिरिक्त तुकड्यांना, शाखांना मान्यता देण्याचे, सीबीएसई, आयसीएसईसारख्या विविध मंडळांच्या अभ्यासक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे तसेच नव्या तुकड्या व शाखांना मान्यता देण्यासारखे महत्त्वाचे अधिकार शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून काढून घेऊन विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहेत.
राज्यात जवळपास ३१ हजार स्वयंअर्थसहाय्यित म्हणजे खासगी शाळा आहेत. पूर्वी शाळांना एकदा मान्यता मिळाली की पहिली ते सातवीपर्यंतच्या वर्गांना नैसर्गिक तत्त्वाने मान्यता मिळत होती. मात्र महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ आल्यानंतर जुनी पद्धत निकालात काढण्यात आली.
नवीन तुकडी वा शाखेला मान्यता देण्याकरिता शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का, हे तपासणे आवश्यक असल्याचे कारण देत ही पद्धत बदलली गेली होती, तसेच मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकारानुसार शाळांमधील भौतिक व शैक्षणिक निकषांचे कठोर मूल्यांकन आवश्यक आहे, हे कारणही दिले गेले होते. त्यामुळे प्रत्येक खासगी शाळेला प्रत्येक नवीन वर्ग किंवा तुकडी वाढविण्याकरिता इरादा किंवा मान्यतापत्र हवे असल्यास राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात पर्यायाने मंत्र्याकडे खेपा माराव्या लागत होत्या.
आता महत्त्वाचे अधिकार प्रधान सचिव आणि आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्या तुकडी किंवा शाखेला मान्यता देण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना असतील, तर अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या वर्ग वाढीसाठी इरादा किंवा मान्यता पत्र देण्याचे अधिक विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपविण्यात आले आहेत.
मुंबईसह ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या महापालिका क्षेत्रांतील सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, आयजीसीएसई आदी मंडळांच्या अभ्यासक्रमांशी संलग्न होऊ इच्छिणार्‍या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकारही प्रधान सचिवांकडे असतील, तर उर्वरित क्षेत्रातील अशाच प्रकरणांसाठी शिक्षण आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले आहेत. आधी हे सर्व अधिकार शालेय शिक्षणमंत्र्यांना होते. त्यामुळे आता मंत्रीस्तरावरील निर्णयांची व्याप्ती कमी होणार आहे.
सरकारने या बदलामागे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’, १०० टक्के ई-गव्हर्नन्स आणि प्रशासकीय कामकाजात सुलभता व गती ही कारणे दिली आहेत. मात्र, ज्या खात्याची राजकीय जबाबदारी शिवसेनेच्या मंत्र्याकडे आहे, त्याच खात्यातील शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाचे अधिकार प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आल्याने या निर्णयाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याशी यासंदर्भात वारंवार संपर्क साधूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
संस्थाचालकांकडून स्वागत
शाळांचा ओढा अन्य मंडळांकडे
महाराष्ट्रात राज्य शिक्षण मंडळाशी (एसएससी, एचएससी) संलग्नित असलेल्या शाळा मोठ्या संख्येने सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसईसारख्या अन्य शिक्षण मंडळांशी संलग्न होत आहेत. प्रत्येक शाळेला त्याकरिता राज्य सरकारकडून ना-हरकत मिळवावी लागते. सुमारे १० वर्षांपूर्वी राज्यात अन्य मंडळांच्या सुमारे बाराशे शाळा होत्या. आता त्यांची संख्या चार हजारावर गेली आहे. प्रत्येक वेळेस ना-हरकत देताना वरिष्ठांचे हात ओले करावे लागतात. यात कोट्यवधीचे व्यवहार दरवर्षी होत असतात, असा आरोप एका खासगी शाळेच्या संस्थाचालकांनी केला.
संस्थाचालकांकडून स्वागत
’शाळाचालकांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. ‘महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन’चे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी, प्रत्येक मान्यता आणि इरादापत्राकरिता शाळांची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप केला.
’वरच्या वर्गांना पूर्वी नैसर्गिक तत्त्वाने मान्यता मिळत होती. इरादापत्राकरिता शासनाकडे अर्ज करावा लागतो. शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रत्येक स्तरावर शाळांची कोंडी केली जाते. ’या विभागात इतका भ्रष्टाचार बोकाळला आहे की मंत्र्यांचे अधिकार काढून घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच व्हायला हवे, अशी प्रतिक्रिया तायडे-पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
