राज्यात मुक्त विद्यालय केंद्रे सुरू करणार गरिबीमुळे शाळेत जाऊ न शकलेल्या किंवा प्राथमिक स्तरावरच अर्धवट शाळा सोडून काबाडकष्ट करणाऱ्या मुलांना, गृहिणींना, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना, विविध व्यवसाय-उद्योगांतील कामगारांना मुक्त शिक्षणाच्या माध्यमातून पुन्हा ज्ञानाच्या वाटेवर घेऊन जाण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम राज्य सरकारने आखला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून शिक्षणापासून वंचित रहिलेल्या मुलांना थेट पाचवी, आठवी, दहावी व बारावीची परीक्षा देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यासाठी मुक्त विद्यालय केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातच मुक्त शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. राज्यात सध्या काही कारणाने अर्धवट शिक्षण सोडावे लागलेल्या विद्यार्थ्यांना बहि:स्थ शिक्षण योजनेच्या माध्यमातून थेट दहावी व बारावीची परीक्षा देता येते. परंतु या विद्यार्थ्यांना नियमित विद्यार्थ्यांना शिकविला जाणारा अभ्यासक्रम जसाच्या तसा अभ्यासावा लागतो, ते त्यांना कठीण जाते. नियमित विद्यार्थ्यांची पाठय़पुस्तके वापरावी लागतात. प्रश्नपत्रिका व मूल्यांकन सारखेच असते. विशेष गरजा असणाऱ्या व्यक्तींसाठी सध्याच्या योजनेत पुरेशी व्यवस्था नाही. तरीही बहि:स्थ योजनेमार्फत दर वर्षी दीड लाख विद्यार्थी दहावी व बारावीच्या परीक्षेला बसतात. परंतु वरील कारणांमुळे अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. राज्य सरकारने आता मुक्त विद्यापीठाच्या धर्तीवर मुक्त विद्यालय मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून औपचारिक शिक्षणाला पूरक आणि समांतर अशी शिक्षण पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणातील गळती रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शिक्षण घेऊ इच्छिणारे प्रौढ व्यक्ती, गृहिणी, कामगार या सर्वाना शिक्षणाची संधी उपल्बध करून दिली जाणार आहे. बाह्य़ शिक्षण योजनेत फक्त दहावी व बारावीच्या परीक्षा देण्याची व्यवस्था होती, आता मुक्त विद्यालयाच्या माध्यमातून पाचवी व आठवीची थेट परीक्षा देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी दिली. मुक्त विद्यालय योजनेंतर्गत पाचवी, आठवी, दहावी व बारावी परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी मुक्त विद्यालय केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती विनोद तावडे यांनी दिली. शालेय शिक्षण विभागाने या योजनेसंदर्भात शुक्रवारी सविस्तर शासन आदेश जारी केला आहे. परीक्षा देण्यासाठी नोंदणी व्यवस्था शाळेचे तोंड न बघितलेल्या मुलांना थेट पाचवी व आठवीची परीक्षा देण्यासाठी नोंदणी करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पाचवीसाठी कमाल वय १० वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. कमाल वयाची मर्यादा नाही. आठवीसाठी १३ वर्षे पूर्ण असणे गरजेचे आहे. दहावीसाठी मात्र किमान पाचवी उत्तीर्ण असण्याची अट राहणार आहे. बारावीसाठी दहावी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
