शाळांमधील गैरकृत्यांसाठी जबाबदार कोण ? शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधीद्वारे या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. बदलापूर लैगिंक शोषण प्रकरणात आरोपीचा एन्काउंटर झाला तरीही बदलापुरात लैंगिक शोषणाच्या घटना घडतच आहेत. त्यामुळे सरकारने कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. शाळा, शाळांचा परिसर आणि विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बस मध्ये घडलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या गैरकृत्यांना शाळा प्रशासन जबाबदार राहील. त्या बाबत मुख्याध्यापकांवर गुन्हा दाखल केला जाईल. गैरकृत्याच्या घटनेची माहिती २४ तासांच्या आत शिक्षण अधिकाऱ्यांना आणि पोलिस ठाण्याला द्यावी लागेल. शाळेत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अभ्यागतांसाठी एक आचारसंहिता निश्चित केली जाईल, अशी माहिती भुसे यांनी दिली.

पूर्व प्राथमिक (३ ते ६ वर्ष वयाची बालके) शाळांसाठी नवा अधिनियम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या अधिनियमात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बसमध्ये महिला कर्मचारी असणे सक्तीचे केले जाईल. शाळांमध्ये मुलांना घेण्यासाठी आलेल्या पालकांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली जाईल. इयत्ता सहावीच्या वरील शाळांमध्ये मुलींसाठी गुलाबी खोली (पिंक रूम) तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासह मुलींनी स्वसंक्षणाचे धडे दिले जात आहेत, असेही भुसे म्हणाले.

शाळांमध्ये या सुविधा केल्या जाणार

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, तक्रार पेटी ठेवणे, सखी-सावित्री समिती व विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करणे, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांची पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांबाबत पॉक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई केली जात असून, अशा घटनांची माहिती २४ तासांच्या आत शिक्षण अधिकारी व पोलिसांना देणे अनिवार्य आहे. अशा घटना दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विद्यार्थिनींच्या वाहतुकीसाठी शाळा बसमध्ये महिला अटेंडंट, तसेच विद्यार्थ्यांना ‘गुड टच-बॅड टच’, सायबर गुन्हे आणि स्वसंरक्षणाबाबत मार्गदर्शन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सहावीच्या पुढील वर्ग असलेल्या मुलींच्या शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ ची संकल्पनाही राबविण्याचे नियोजन आहे. प्री-प्रायमरी शिक्षणासाठी नवीन अधिनियम अंतिम टप्प्यात असून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला विशेष प्राधान्य दिले जाईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.