मुंबई : शाळांमध्ये ५० मीटरच्या अंतरावरील अनारोग्य पसरवणाऱ्या (जंकफूड) खाद्य पदार्थांवर बंदी घातल्यानंतर आता अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आपला मोर्चा शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना जेवण पुरविणाऱ्या महिला बचत गटांकडे वळवला आहे. शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये पुरविण्यात येणारे माधान्ह भोजन हे सुरक्षित, दर्जेदार आहे का, याची अधिक काटेकाेर तपासणी एफडीए यापुढे करणार आहे. या तपासणीबरोबरच जेवण पुरविणाऱ्या बचत गटांच्या केंद्रीय स्वयंपाकगृहांची तपासणी करण्यास सुरुवात केल्याचे ‘एफडीए’चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
शाळांमधील माध्यान्ह भोजनासोबतच अंगणवाडीतील आहार व केंद्रीय स्वयंपाकगृहांचाही तपासणीत समावेश करण्यात आला आहे. मुंबईतील सुमारे आठ ते दहा केंद्रीय स्वयंपाकगृहांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली. मुंबईतील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित वार्तालापात ते बोलत होते.
‘महाराष्ट्रातील प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्यासाठी सुरक्षित अन्न’ या मोहिमेंतर्गत एफडीएने राज्यातील शाळांपासून ५० मीटर अंतरामध्ये जंकफूडची विक्री करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. त्यापाठोपाठ शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये आता माधान्ह भोजन पुरवठा करणाऱ्या बचत गटांच्या स्वयंपाकगृहांची तपासणी करण्यात येईल. संबंधित स्वयंपाकगृहांची स्वच्छता, अन्न तयार करण्याची पद्धत, कच्च्या मालाचा दर्जा, साठवणूक तसेच अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन याची तपासणी केली जात आहे. शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये वितरित होणाऱ्या आहाराचे नमुने घेऊन त्यांची तपासणीही केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ‘एफडीए’ने घेतली आहे.
नियमांचे उल्लंघन वा अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित खाद्य व्यवसाय चालकांविरुद्ध परवाना निलंबनासह कारवाई केली जाईल. त्यामुळे शालेय मध्यान्ह भोजन पुरवठादार व केंद्रीय स्वयंपाकगृह चालकांवरही आता अधिक जबाबदारी आली आहे. शाळेतील माध्यान्ह भोजनाची तपासणी केवळ तक्रार आल्यानंतरच केली जाणार नाही. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने नियमित तपासणी व नमुने घेण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहारात संतुलन राखण्यावरही एफडीएने भर दिला आहे.
जास्त चरबी, साखर आणि मीठ असलेले पदार्थ टाळून पौष्टिक आहार देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. लहान वयातच मुलांना सकस आहाराच्या सवयी लागल्यास त्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकासाला त्याचा फायदा होईल, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. शाळेतील मध्यान्ह भोजन केवळ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले म्हणजे प्रक्रिया संपत नाही. अन्न कुठे तयार होते, कोणत्या कच्च्या मालाचा वापर केला जातो, त्याची साठवणूक कशी केली जाते आणि शाळेपर्यंत ते कोणत्या पद्धतीने पोहोचवले जाते, याचीही तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे केंद्रीय स्वयंपाकगृहापासून विद्यार्थ्यांच्या ताटापर्यंत संपूर्ण अन्नसाखळी एफडीएच्या तपासणीच्या कक्षेत असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
