शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री अनुकूल मुंबई : राज्यातील करोनाची तीव्रता नियंत्रणात आल्यानंतर गेल्या २० दिवसांपासून बंद असलेली शाळा- महाविद्यालये सोमवारपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतच्या प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखविला असून स्थानिक परिस्थितीनुसार बालवाडी ते महाविद्यालय असे संपूर्ण शिक्षण सुरू होणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. करोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निर्बंध शिथिल करताना राज्यात शाळा- महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. करोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना म्हणजेच लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तर शाळांमध्ये पात्र मुलांच्या लसीकरणावर भर देतानाच करोना नियमांचे काटेकोेरपणे पालन करीत शाळा सुरू होत्या. मात्र ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू लागताच जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात शाळा आणि महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून केवळ इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून करोनाची स्थिती चिंताजनक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वच स्तरांतून शाळा सुरू करण्याबाबत मागणी होऊ लागली. त्यामुळे सोमवारपासून शाळा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शाळा- महाविद्यालये सुरू करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला असून त्याबाबतचे आदेश लवकरच निर्गमित होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तीव्रता ओसरल्यामुळे. राज्यातील करोनाचा संसर्ग आता राज्यभरात विस्तारला असला तरी त्याची तीव्रता अधिक नाही. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या करोनाबाधितांची संख्या अजूनही नियंत्रित असून राज्यात लसीकरणाचाही वेग वाढला आहे. त्यामुळे पु्न्हा एकदा शाळा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली. झाले काय? शिक्षणतज्ज्ञ तसेच विद्यार्थी- पालकांचा दबाव आणि राज्यातील करोनाची नियंत्रित स्थिती यांचा विचार करून येत्या सोमवारपासून शाळा पूर्ववत सुरू करण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री अनुकूल असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे महत्त्वाचे. शाळा किंवा महाविद्यालय सुरू करताना स्थानिक करोना परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून स्थानिक प्राधिकरण निर्णय घेणार आहेत. त्याबाबत जिल्हाधिकारी किंवा पालिका आयुक्तांवर मुख्य जबाबदारी असेल.
