मुंबई : मुंबई मंडळवगळता म्हाडाच्या इतर विभागीय मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांचे अधिकार आता कमी करण्यात आले आहेत. मुख्य अधिकारी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने आता महत्त्वाचे असे प्रस्ताव शासन स्तरावर घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. वीस टक्के योजनेतील सदनिकांच्या प्रस्तावास आता शासन स्तरावर मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. तसेच सोडतीतील घरांच्या किमती, दुकाने, भूखंडाची विक्री किंमत निश्चित करण्यासह अन्य काही प्रस्ताव आता शासन स्तरावर मंजूर केले जाणार आहेत. म्हाडात सात विभागीय मंडळे असून या मंडळाचे प्रमुख मुख्य अधिकारी असतात. प्रतिनियुक्तीने ही पदे भरली जातात. प्रत्येक मंडळातील महत्त्वाचे निर्णय मुख्य अधिकारी घेतात. अनेक प्रस्ताव त्यांच्या मंजुरीने मार्गी लावले जातात. पण आता मात्र मुंबई मंडळवगळता कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर इतर सहा विभागीय मंडळातील मुख्य अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी झाले आहेत. गृहनिर्माण विभागाकडून मंगळवारी एक अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव म्हाडा उपाध्यक्षांच्या मान्यतेनंतर अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे, गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवावे लागणार आहेत. हे प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजूर केले जाणार आहेत. बदल काय ? या अध्यादेशानुसार म्हाडाच्या योजनेतील मोकळय़ा जागा, भूखंड यांच्या वापराबाबतचा निर्णय, म्हाडा योजनेतील दुकाने, अनिवासी गाळे यांच्या किमती, सोडतीतील घरांच्या किमती याबाबतचा निर्णय आता शासन स्तरावर घेण्यात यईल. तसेच मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे प्रस्तावही आता गृहनिर्माण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे २० टक्के योजनेतील सदनिकांचे प्रस्तावही शासन स्तरावर मंजूर केले जाणार आहेत. आतापर्यंत या सर्व मान्यता मुख्य अधिकारी आणि म्हाडा उपाध्यक्षांच्या मंजुरीने अंतिम होत होत्या. प्रक्रियेला वेळ लागणार? या अध्यादेशामुळे आता बहुतेक निर्णय शासन स्तरावर होणार असल्याने त्यासाठी अधिक वेळ लागेल, मंजुरी प्रक्रिया रखडेल असे मत म्हाडातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
