मुंबई : विधानसभा निवडणूक निकालांना ‘कलाटणी’ देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेलाच कलाटणी मिळणार आहे. अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न तसेच घरात चारचाकी वाहन असलेल्या महिलाही योजनेचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी असून त्यामुळे आता अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. छाननीनंतर नियमबाह्यपणे अर्ज बाद केले जातील, अशी माहिती माजी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. यामुळे १५ ते २० टक्के, म्हणजे ३५ ते ५० लाख महिलांना लाभावर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारच्या शपथविधी सभारंभानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लाडकी बहीण योजना’ कायम राहणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच आर्थिक नियोजनात योग्य प्रकारे सुसूत्रता आल्यानंतर वाढीव हप्ता दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याच वेळी निकषाबाहेरील महिला योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अर्जांची छाननी सुरू करण्यात आली असून २ कोटी ३४ लाख लाभार्थींपैकी १५ ते २० टक्के महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
प्रारंभी कुटुंबातील केवळ एका महिलेसाठी असलेली ही योजना नंतर मतांच्या बेगमीसाठी २१ ते ६५ वय असलेल्या कुटुंबातील सर्व महिलांसाठी लागू करण्यात आली. महिलेचे बँक खाते आणि कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी या दोन प्रमुख अटी होत्या. राज्यातील पात्र वयोगटातील चार कोटी ७ लाख महिला मतदारांपैकी दोन कोटी ४७ लाख महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले होते. राज्य सरकारने या योजनेसाठी एकूण ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. निवडणूक काळात अर्ज दाखल केलेल्या १३ लाख महिलांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत लवकरच लाभार्थींना डिसेंबरचा हप्ता देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली जाईल.
हेही वाचा >>>मुंबईच्या किमान तापमानात घट
दहा लाख रुपयांचे उत्पन्न घेणाऱ्या अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. खऱ्या गरजवंतांनाच रक्कम मिळावी, या उद्देशाने पुढील तीन महिन्यांत अर्जांची छाननी केली जाईल आणि अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांची नावे योजनेतून वजा केली जातील, अशी माहिती मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
लाडकी बहीण योजनेत काही गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषत: मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलाही योजनेचा लाभ घेत आहेत. आता अर्जांची छाननी केली जाईल. त्यात अनियमितता आढळल्यास त्या लाभार्थीला बाद केले जाईल. – आदिती तटकरे, माजी महिला व बालकल्याण मंत्री
