मुंबई: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेला निदरेषत्व देण्याचे प्रकरण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांवर शेकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी या विषयावरून सचिवांना धारेवर धरण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. घोटाळ्यांच्या आरोपावरून भाजप सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजना वादग्रस्त ठरली असून या योजनेत मोठय़ाप्रमाणात घोटाळा झाल्याचे राज्य सरकारने गठीत के लेल्या समितीने उघडीस आणले आहे. त्यावरून महाविकास आघाडीने फडणवीस आणि भाजपाची कोंडी के लेली असतानाच जलसंधारण विभागाने या योजनेला निदरेषत्त्व दिल्याची चर्चा सुरू झाली. लोकलेखा समितीसमोर साक्ष देताना विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध झालेल्या या बातम्यांची गंभीर दखल मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली. आपल्याला कोणतेही कल्पना न देता निदरेषत्त्व कसे देण्यात आली अशी विचारणा खुद्द या खात्याच्या मंत्र्यांनीच के ली. त्यावर अन्य मंत्र्यांनीही नाराजी व्यक्त करीत सचिवांना जाब विचारला. त्यावर आपण या योजनेला निदरेषत्व देण्याबाबतचे कोणतेही वक्तव्य के ले नसल्याचा खुलासा नंद कु मार यांनी के ला. जलयुक्त शिवार या योजनेला बदनाम करणे चुकीचेच होते. सचिवांच्या साक्षीतून सत्य समोर आले, अशी प्रतिक्रि या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त के ली आहे.
