मुंबई : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व महत्त्वाची ठिकाणे, संवेदनशील केंद्रे, धार्मिकस्थळांच्या भोवतालची सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापनसह महत्त्वाच्या विभागांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.
सीमेवरील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते. प्रत्येक जिल्ह्यात वॉर रुम स्थापन करुन मॉकड्रिल सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. सध्या तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याच सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या अजून तरी रद्द झालेल्या नाहीत.
प्रशासकीय यंत्रणेकडून सुरक्षा व्यवस्था, मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट आदी बाबींचा आढावा घेतला आणि विविध निर्देश दिले.
बैठकीत झालेले निर्णय
● ब्लॅकआऊटवेळी रुग्णालयांशी समन्वय यंत्रणा उभी करा. शत्रूचे लक्ष्य होऊ नये, म्हणून दिवे बंद केले जातात. त्यामुळे पर्यायी विद्याुत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवून, गडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून बाहेरून प्रकाश दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात यावी.
● ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावे, यांच्या ध्वनिचित्रफीती विद्यार्थी व नागरिकांपर्यंत पोचवून जनजागृती करण्यात यावी.
● मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घेवून त्यांनाही ‘ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगण्यात यावे आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्यावे.
● केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करून सर्वांना माहिती द्यावी.
● प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर विभागाने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवून पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करावी. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती प्रसारित करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
● प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन निधी देण्यात आला असून त्यातून तातडीच्या साहित्याची खरेदी करावी आणि कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव आल्यास तो एक तासात मंजूर करण्यात यावा.
● देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता पोलिस विभागाने अधिक जागरूक राहून शोध मोहीमा (कोंबिग ऑपरेशन) राबवून चोख गस्त ठेवावी.
● सैन्याच्या तयारीबाबत चित्रीकरण करून ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा असून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
● सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मच्छिमारी बोटी भाड्याने घेण्यात याव्यात.
● नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्यायावत व खरी माहिती पोचविण्यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करण्यात यावी.
● शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्याुतनिर्मिती, वितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता त्वरित सायबर ऑडिट करण्यात यावे.
● सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी तीनही सैन्यदले आणि किनारपट्टी सुरक्षा दलाच्या मुंबईतील अधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवण्यात यावा.
