कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ भुयारी मेट्रोच्या आरे येथील नियोजित कारशेडच्या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि भाजप शनिवारी पुन्हा एकदा आमनेसामने आले. मुंबईत झालेल्या इंटरनॅशनल कॉन्व्हेंशन ऑफ सस्टनेबल डेव्हलपमेंट या कार्यक्रमात याचा प्रत्यय आला. यावेळी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जावडेकरांनी आरेमध्ये मेट्रो कारशेड उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला. मेट्रोची कारशेड आरेमध्ये उभारण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. मेट्रो कार शेड बनवण्यासाठी ३५० झाडे तोडली जाणार आहेत हे योग्य नाही. झाडे तुटली नाही पाहिजेत, हे खरे असले तरी त्यासाठी विकास थांबवता येणार नाही. त्याचा पर्याय म्हणून आणखी किती झाडे लावू शकतो हे पाहावे. त्यामुळे या परिसरातील चांगली झाडे न तोडता त्यांचे दुसरीकडे पुर्नरोपण केले जावे. यालाच खरा शाश्वत विकास म्हणतात, असे जावडेकर यांनी म्हटले. यावेळी व्यासपीठावर शिवसेना नेते आणि राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हेदेखील उपस्थित होते. देसाई यांनी कार्यक्रमानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विकासाच्या प्रक्रियेत जनभावना ऐकून घेण्याची गरज व्यक्त करत या प्रस्तावाला विरोध केला. याशिवाय, आरेमध्ये असा कोणताही विकास होणार नसून ही कारशेड दुसरीकडेच होईल, असा ठाम विश्वासही देसाईंनी यावेळी व्यक्त केला. पर्यावरणवाद्यांचा विरोध डावलून कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ भुयारी मेट्रोसाठी गोरेगावमधील आरेमध्येच कारशेड उभारण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या बैठकीत ६ मार्च रोजी घेण्यात आला होता. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ हा ३३.५ किलोमीटर लांबीचा आणि सुमारे २३ हजार कोटी रूपये खर्चाचा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या भागीदारीतून स्थापन झालेल्या ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’मार्फत राबविला जात आहे. मुक्काम आरे.. आरेमध्ये २० ते २२ हेक्टर जागेत ही कारशेड उभारणार. कमीत-कमी झाडे तोडावी लागतील अशाच जागेची निवड. प्रकल्पाची संपूर्ण तयारी पूर्ण, निविदाकारांना कार्यादेश देणे फक्त बाकी. प्रकल्प आणखी रेंगाळल्यास खर्च वाढेल म्हणून वेगाने निर्णय घेण्यासाठी सरकारला साकडे. सरकारने मुख्य कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या जागेच्या मालकीवरूनच वाद निर्माण झाला असून सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे.
