मुंबई : स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना करुन विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांची नियुक्ती झाली असली तरी अद्याप या प्राधिकरणाचे अधिकार काय असतील, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत. या प्राधिकरणाला इमारत मंजुरीचे अधिकार मिळावेत, असा दरेकर यांचा आग्रह असला तरी येत्या मंगळवारी मंत्रिमंडळापुढे सादर होणाऱ्या प्रस्तावात याबाबत काहीही उल्लेख नसल्याचे कळते. मात्र प्राधिकरणाला ५०० कोटींचे बीजभांडवल मिळणार आहे.
या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असली तरी कर्तव्ये व अधिकार, कार्यकक्षेबाबत संदिग्धता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून दरेकर हे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उपनगर जिल्ह्याचे पालक मंत्री आशीष शेलार, सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत सूत्रे स्वीकारणार आहेत.
प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचारी वर्ग शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर पुरविला जाणार असून गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखाली हे प्राधिकरण काम करणार आहे. या प्राधिकरणावर पाच शासकीय तर पाच अशासकीय सदस्यांची राज्य शासनाकडून नियुक्ती केली जाणार असल्याचे कळते. ५०० कोटींपैकी पाच कोटी स्थायी तर ४९५ कोटी फिरते भांडवल दिले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या एक टक्के रक्कम वसूल करण्याचे अधिकारही प्राधिकरणाला मिळणार आहेत.
राज्य शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पाला सवलती जाहीर करणारा निर्णय जारी केला. मात्र या शासन निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र त्या दिशेने काहीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास वेगाने पुढे सरकू शकला नाही. त्यातच स्वयंपुनर्विकासासाठी नियोजन प्राधिकरणाकडून सहकार्य मिळत नव्हते.
याबाबत तक्रारी आल्यामुळे राज्य शासनाने दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला. या अभ्यास गटाने अहवाल सादर केलेला अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. त्यानुसार या अहवालात स्वयंपुनर्विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ अथवा प्राधिकरण स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. ही शिफारस शासनाने स्वीकारीत प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय २९ सप्टेंबर रोजी जारी केला. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी दरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली.
मात्र प्राधिकरणाची कर्तव्ये व अधिकार तसेच कार्यकक्षेबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर केला जाणार आहे. त्याचवेळी हे प्राधिकरण असल्यामुळे इमारत मंजुरीचे अधिकार असतील तरच प्रभावीपणे काम करता येईल, अशी मागणी दरेकर यांनी केली आहे. याबाबत विधी व न्याय तसेच वित्त विभागाच्या अभिप्रायासाठी हा प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आला होता.
महामंडळ म्हणून राज्य शासनाने मान्यता दिली असती तर नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार मागणे चुकीचे ठरले असते. परंतु राज्य शासनानेच प्राधिकरणाला मान्यता दिल्यामुळे आता नियोजन प्राधिकरणाचेही अधिकार बहाल केले तरच स्वयंपुनर्विकास वेगाने पुढे सरकेल, असे मत दरेकर यांनी व्यक्त केले.
एक खिडकी योजना असेल तरच स्वयंपुनर्विकासाचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लागतील. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाला नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार मिळाले तरच ते शक्य आहे. आपण सादर केलेल्या अहवालातही तशी मागणी केली आहे. – प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण
