स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पासाठी कर्ज मिळण्यात अडचण! राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून असमर्थता

मुंबै बँकेकडे आतापर्यंत १६०० हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी संपर्क साधला आहे. मुंबै बँकेने आतापर्यंत १७ प्रकल्पांना ३५१ कोटींचे कर्ज दिले आहे. त्यापैकी सात प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. आणखीही अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे अर्ज कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु मुंबै बँकेकडे तेव्हढा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळेच राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला फेरकर्जाची विनंती करण्यात आली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या १३ ऑगस्ट २००९ मधील परिपत्रकानुसार, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला फेरकर्ज देता येऊ शकते. तरीही राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने मुंबै बँकेला अपात्र घोषित केले आहे. त्यामुळे मे २०२४ मध्ये मुंबै बँकेने पुन्हा मागणी केली. त्यावेळीही ही मागणी फेटाळण्यात आली. मात्र पात्रतेबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करण्याचे आश्वासन दिले आणि तसा पत्रव्यवहारही करण्यात आला असला तरी अर्थ मंत्रालयाने तूर्तास जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला पात्र ठरविण्यास नकार दिला आहे. मात्र भविष्यात फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचा आम्ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयासोबत पाठपुरावा करीत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्र सरकारशी बोलणे केले आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार,

खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही विनंती केली आहे, असे ‘राज्य स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणा’चे अध्यक्ष व आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.
स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाला अद्याप अधिकार बहाल करण्यात आलेले नाहीत. याशिवाय ५०० कोटींचा निधी देण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने नकार दिला आहे. यापैकी पाच कोटी स्थायी तर ४९५ कोटी फिरते भांडवल देण्याचा गृहनिर्माण विभागाचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्का शुक्क आकारण्याचा प्रस्तावही प्रलंबित आहे. हे भांडवल उपलब्ध झाले तरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा फक्त सुरुवातीला चटईक्षेत्रफळ खरेदीसाठी लागणाऱ्या निधीची निकड सुटणार आहे.

परंतु त्यानंतर प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी स्वत: वा कर्जाद्वारे उभारावा लागणार आहे. स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पासाठी काही सहकारी संस्थांनी स्वत: निधी उभारला असून केंद्र सरकारच्या स्वामीह फंडातून काही निधी मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. परंतु स्वामीह निधी फक्त रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी असल्यामुळे स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांची पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात कर्ज हा स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांसाठी कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने निधी उपलब्ध करुन दिला तरच ही समस्या सुटणार आहे, असे या घडामोडींशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले.