रोमँटिक संदेश पाठवणे तिशीतल्या शिक्षकाला महागात, सेवा रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून कायम

तिशीतील शिक्षकाने वयात मोठ्या प्रमाणात तफावत असतानाही विद्यार्थिनींशी अशा प्रकारे संपर्क साधण्याची कृतीच व्यवस्थापनाला संदेशांतील प्रत्यक्ष मजकुराची तपासणी न करताही, त्याची सेवा समाप्त करण्यासाठी पुरेशी होती, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच, शिक्षकाने सेवा समाप्तीच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याने मुंबई शाळा न्यायाधिकरणाच्या ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. शाळा व्यवस्थापनाने त्याची सेवा समाप्ती करण्याचा निर्णय न्यायाधिकरणाने योग्य ठरवून कायम ठेवला होता. याचिकाकर्त्याची सेवा सुरू ठेवू नये, हे मत कामावर आणि कामगिरीवर आधारित नाही. तर, त्याची सेवा समाप्ती ही वर्गाबाहेरील वर्तनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर आधारित असल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नोंदवले होते.

याचिकाकर्ता हा व्हॉट्सॲपवर “रोमँटिक संदेशांद्वारे” विद्यार्थिनींच्या संपर्कात असल्याच्या तक्रारी काही पालक आणि स्थानिकांनी शाळेकडे केल्या होत्या. त्यामुळे, हे प्रकरण “गंभीर ” होते. त्याचप्रमाणे, व्हॉट्सॲपवरील “रोमँटिक संदेशांचे हे प्रकरण उघडकीस आले, त्याच दिवशी याचिकाकर्त्याने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना लेखी माफीनामा दिला होता. तथापि, हा माफीनामा दडपणामुळे दिल्याचे म्हटले नाही किंवा तो मागेही घेतला नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

शाळेच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने आधी न्यायाधीकरणाकडे आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याचा परिवीक्षाधीन कालावधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपल्याने, याचिकाकर्ता कायमस्वरूपी कर्मचारी झाला होता, त्यामुळेच, त्याची सेवा केवळ पूर्ण चौकशीनंतरच समाप्त केली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्यावतीने वकील सुगंध देशमुख यांनी केला. न्यायालयाने मात्र त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच, व्यवस्थापनाला अशा प्रकरणांत “शून्य-सहिष्णुता धोरण स्वीकारण्याचा अधिकार ” होता आणि याचिकाकर्त्याचे वर्तन “समाधानकारक नाही ” असे वाजवी मत बनवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पुरावा होता, असे न्यायालयाने शाळेचा निर्णय योग्य ठरवताना स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे म्हणणे…

शाळा व्यवस्थापनाने याचिकाकर्त्याची सेवा समाप्ती कोणताही ठपका न ठेवता केली होती. त्याचप्रमाणे, हा निर्णय परिवीक्षाधीन कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्याच्या शाळेच्या वैधानिक अधिकारांच्या कक्षेत येत होता, असेही न्यायालयाने नमूद केले आणि याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

प्रकरण काय ?

याचिकाकर्त्याची २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रोबेशनवर सहायक शिक्षक (शिक्षण सेवक) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये, पालकांनी काही विद्यार्थिनींसह अयोग्य संदेशांच्या देवाणघेवाणीबद्दल शाळेकडे तक्रारी केल्या. या प्रकारामुळे स्थानिक पातळीवर अशांतता निर्माण झाली होती आणि शाळेच्या आवारात जमाव जमला होता. अखेर, मुख्याध्यापकांना हस्तक्षेप करून याचिकाकर्त्याला वाचवावे लागले. शाळेने याचिकाकर्त्याला एक महिन्याच्या नोटीशीऐवजी पगार दिल्यानंतर, त्याची परिवीक्षाधीन सेवा ३१ जानेवारी २०२३ रोजी संपुष्टात आणण्याचे आदेश दिले.