‘ओआरएस’ सारख्या दिसणाऱ्या पेयांवरून आरोग्य क्षेत्रात नवा वाद!

या वादाची सुरुवात झाली ती बाजारात विकल्या जाणाऱ्या ओआरएस नावाच्या पेयांमुळे. हैदराबादच्या डॉक्टरांनी असा आरोप केला की अनेक कंपन्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार नसलेली साखरयुक्त किंवा फ्लेवर्ड इलेक्ट्रोलाइट पेये ओआरएस या नावाने किंवा त्यासारख्या पॅकेजिंगमध्ये विकत आहेत. त्यामुळे सामान्य लोकांमध्ये, विशेषतः पालकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होत आहे. त्यांना वाटते की ते मुलांना योग्य ओआरएस देत आहेत परंतु प्रत्यक्षात ते वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य द्रावण नसते.

जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका याप्रकरणी अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांनी ओआरएससाठी स्पष्ट आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध असे फॉर्म्युला निश्चित केलेला आहे. या फॉर्म्युलामध्ये ग्लुकोज आणि विशिष्ट प्रमाणातील सोडियम, पोटॅशियम यांसारखे इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, ज्यामुळे शरीरात पाणी वेगाने आणि प्रभावीपणे शोषले जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते ओआरएस हे केवळ पेय नसून एक जीवनरक्षक वैद्यकीय उपचार आहे. ज्यामुळे जगभरात लाखो बालकांचे प्राण वाचले आहेत.मात्र बाजारातील अनेक उत्पादने या मानकांनुसार नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. उलट जास्त साखर असलेल्या अशा पेयांमुळे शरीरातील पाण्याचे संतुलन बिघडू शकते आणि निर्जलीकरण अधिक वाढू शकते. त्यामुळे अशा उत्पादनांना ओआरएस म्हणून विकणे हे केवळ चुकीचेच नाही तर धोकादायकही ठरू शकते.

या पार्श्वभूमीवर भारतातील अन्नसुरक्षा नियामकने २०२५ मध्ये महत्त्वाचा निर्णय घेतला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार नसलेल्या कोणत्याही उत्पादनावर ओआरएस हा शब्द वापरण्यास बंदी घालण्यात आली. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने मोठा टप्पा मानला गेला.मात्र काही कंपन्यांनी नावात थोडा बदल करून समान उत्पादने बाजारात आणल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे डॉक्टर आणि औषध कंपन्यांमध्ये संघर्ष तीव्र झाला. संबंधित डॉक्टरांनी या प्रकारावर उघडपणे टीका केल्यानंतर काही कंपन्यांकडून त्यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवण्यात आल्याचेही समोर आले. यामुळे हा मुद्दा केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित न राहता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कॉर्पोरेट दबाव यांच्याशीही जोडला गेला.

या सर्व घडामोडींमध्ये ‘इंडियन अकादमी ऑफ पेडियॅट्रिक्स’ या संस्थेची भूमिका देखील चर्चेत आली. हैदराबादमधील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सिवारंजनी संतोष यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला तो म्हणजे बाजारात विकल्या जाणाऱ्या काही ओआरएस नावाच्या ड्रिंक्स खरे ओआरएस नाहीत. त्यांच्या मते अनेक कंपन्या साखरयुक्त पेये ओआरएस सारखी दिसतील अशा पॅकेजिंगमध्ये विकतात. त्यामुळे पालकांना वाटते की ते वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य ओआरएस आहे पण प्रत्यक्षात ते फक्त फ्लेवर्ड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक असते.याबाबत ‘आयएपी’ ने या प्रकरणात ठाम भूमिका घेतली नाही आणि डॉक्टरांना अपेक्षित पाठिंबा दिला नाही. याच नाराजीतून त्यांनी डॉ संतोषी यांनी ‘आयएपी’ च्या पॅनेलचा राजीनामा दिला. त्यांच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देशभरात वैद्यकीय क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली. दरम्यान,आयएपी ने स्पष्ट केले की ओआरएस आणि बाजारातील इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक हे एकसारखे नाहीत. ओआरएस हा उपचाराचा भाग आहे तर इतर पेये फक्त पूरक ठरू शकतात. मात्र, जाहिराती आणि पॅकेजिंगमुळे सामान्य लोकांमध्ये निर्माण होणारा गोंधळ हीच या वादाची मुख्य समस्या असल्याचेही मान्य करण्यात आले.

हा वाद राष्ट्रीय स्तरावर गाजण्याची काही ठळक कारणे आहेत. सर्वप्रथम हा थेट बालआरोग्याशी संबंधित प्रश्न आहे. चुकीच्या उत्पादनांमुळे मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे वैद्यकीय संस्थांवर कॉर्पोरेट प्रभाव आहे का हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तिसरे म्हणजे नियामक यंत्रणा निर्णय घेत असतानाही त्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.एकूणच हैदराबादमधील एका डॉक्टरच्या राजीनाम्याने सुरू झालेला हा वाद आता व्यापक स्वरूप धारण करत आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्याच्या स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ओआरएस हा एक जीवनरक्षक उपाय आहे यात कोणतीही शंका नाही. मात्र बाजारातील गोंधळ, ब्रँडिंग आणि अपुरी माहिती यामुळे सामान्य लोकांपर्यंत योग्य संदेश पोहोचत नाही. यामुळेच आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे आरोग्याशी संबंधित उत्पादनांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूक माहिती देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आणि लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार?