मुंबई : आर्यन खान याच्या सुटकेसाठी २५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपप्रकरणी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाच्या  मुंबई क्षेत्राचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करा, अशी मागणी सीबीआयने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

वानखेडे यांच्याविरोधातील आरोप सकृतदर्शनी खरे असल्याचे आढळून आले असून ते अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील स्वरूपाचे आहेत. सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्याने खासगी व्यक्तींच्या साथीने भ्रष्टाचार करणे, फौजदारी कट रचून खंडणीसाठी धमकावल्याचे हे आरोप आहेत. त्यामुळे वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवण्यात आल्यास प्रकरणाच्या तपासावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा दावा सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.

loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
14 December Rashi bhavishya In Marathi
१४ डिसेंबर पंचांग: आज १२ पैकी ‘या’ राशींवर…
Shivsena UBT News
Shiv Sena UBT : “ठाकरेंच्या शिवसेनेला नाकारण्याचा जनतेचा निर्णय किती योग्य, हेच पुन्हा अधोरेखित होतंय”, भाजपा नेत्याची आगपाखड
senior citizen cheated , Crime case against cyber thieves,
पुणे : अटकेची भीती दाखवून ज्येष्ठाची फसवणूक, सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा
Two arrested for attacking Chandrakant Tingre Pune print news
चंद्रकांत टिंगरे यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या दोघांना अटक; शरद पवार गटात प्रवेश केल्याने हल्ला केल्याची कबुली
mp akhilesh yadav allegations on up government for sambhal violence
संभल हिंसाचार सुनियोजित कट! अखिलेश यांचा आरोप; पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
badlapur case
Badlapur Sexual Assult : “बदलापूर प्रकरणातील अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरण हलक्यात का घेतलं?” हायकोर्टाने सीआयडीला झापलं!
supreme Court
Supreme Court : “आम्ही जामीन दिला नी लगेच तुम्ही मंत्री झालात?”, आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपीवर सुप्रीम कोर्ट लक्ष ठेवणार!

एनसीबीने याप्रकरणी लेखी तक्रार केल्यानंतर वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधात भष्ट्राचार, फौजदारी कट आणि खंडणीचा दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला. तसेच तातडीने त्याचा तपास सुरू केला गेला. वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधातील आरोपांची चौकशी सुरू असून प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असल्याचा दावाही सीबीआयने केला. वानखेडे यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ए अंतर्गत चौकशीसाठी मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यामुळे  सध्याची कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत आहे, असा दावाही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

Story img Loader