मिठी नदीतील गाळ उपसा घोटाळा; यंत्र सामग्री पुरवणाऱ्या मध्यस्थाला सत्र न्यायालयाकडून जामीन

मे महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) कथित फसवणुकीप्रकरणी १३ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. त्यात महापालिकेचे तीन अधिकारी, तीन मध्यस्थी कंपन्याचे अधिकारी, पाच खासगी कंत्राटदार आणि दोन खासगी कंपनीचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. पोलिसांच्या आरोपांनुसार, या फसवणुकीत कथित आर्थिक अनियमितता, निविदांच्या वाढीव किंमती आणि मिठी नदीचा गाळ काढण्याच्या कामाशी संबंधित चुकीच्या पद्धतींचा समावेश असून या घोटाळ्यामुळे महापालिकेला ६५.५४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. दरवर्षी, कंत्राटदार आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना फायदा व्हावा म्हणून मिठी नदीतून काढलेल्या गाळाचे प्रमाण कागदावर वाढवले जाते आणि महापालिकेची फसवणूक केली जाते, असाही पोलिसांचा आरोप आहे.

दरम्यान, आपण एक स्वतंत्र गुंतवणूकदार आणि पायाभूत सुविधा उपकरणे पुरवठादार आहेत. तसेच, आपण कायदेशीररित्या मशीन आयात केल्या होत्या आणि त्या आपल्या मालकीच्या आहेत. त्याचप्रमाणे, महापालिकेशी कोणतेही थेट पैसे किंवा करार न करता खासगी करारांनुसार या मशीन्स विविध कंत्राटदारांना भाड्याने देण्यात आल्या होत्या, असा दावा जोशी यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. मिठी नदीतील गाळ उपशासाठी ही उपकरणे आणि मशीन महापालिकेला भाड्याने देण्यात आली नव्हती. तसेच, महापालिका किंवा इतर कोणाकडूनही आपल्याला कोणताही आर्थिक फायदा झालेला नाही, असा दावा करताना प्रत्यक्ष निविदा लाभार्थी – कंत्राटदार – आणि निविदा अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेले अधिकारी मोकाट आहेत. त्यांची चौकशीही करण्यात आलेली नाही. याउलट, आपला या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांशी फारसा संबंध नसतानाही आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात आले आहे, असा दावा देखील जोशी यांच्यातर्फे करण्यात आला.

तथापि, या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि कागदोपत्री पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. अर्जदाराला जामीन मंजूर झाला तर तो तपासात अडथळे निर्माण करू शकतो, असा प्रतिदावा करून सरकारी वकिलांनी जोशी यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जोशी यांची विनंती मान्य केली व त्यांना जामीन मंजूर केला. तसेच चौकशीसाठी तपास यंत्रणा बोलावेल तेव्हा उपस्थित राहण्याचे आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे न्यायालयाने जोशी यांना दिलासा देताना बजावले.

घोटाळा काय ?

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आरोपांनुसार, जय जोशी आणि अन्य एकाने मुंबई महानगरपालिकेला कोची येथील कंपनी मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस या कंपनीच्या गाळ पुशर मशीन आणि ड्रेजिंग उपकरणे भाड्याने देण्यासाठी अधिकची रक्कम आकारली. तथापि, मशीन खरेदी करण्याऐवजी, महापालिकेने कंत्राटदारांना नदीतून काढलेल्या गाळ आणि ड्रेजसाठी प्रति-मेट्रिक-टन आधारावर पैसे देण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर, मॅटप्रॉपच्या उपकरणांच्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असलेल्या निविदा काढल्या. त्यानुसार, कोणत्याही कंत्राटदाराला फक्त कंपनीच्या मशीन्स खरेदी कराव्या किंवा भाड्याने घ्याव्या लागणार होत्या. अशी उपकरणे तयार करणारी मॅटप्रॉप ही देशातील एकमेव उत्पादक कंपनी असल्याने महापालिकेच्या या निविदेमुळे कंपनीला मक्तेदारी मिळाली. या घोटाळ्यात कंपनीचे संचालक दीपक मोहन हेदेखील आरोपी आहेत. निविदेनंतर, कंत्राटदारांनी मॅटप्रॉपशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांना जोशी यांच्याकडे पाठवण्यात आले. त्यांनी आणि साथीदाराने मोहन यांच्याशी संगनमत करून चढ्या दराने उपकरणे भाड्याने दिल्याचा आरोप आहे.