मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाच्या निवडीवरून उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी फटकारल्यानंतरही खुर्चीला चिकटून असलेल्या कुलगुरू राजन वेळुकर यांना अखेर याची किंमत राज्यपालांकडून हकालपट्टी ओढवून घेत चुकती करावी लागली आहे. विद्यापीठाचे शैक्षणिक, नैतिक, तात्त्विक, प्रशासकीय नेतृत्व करणाऱ्या कुलगुरूंवर अशा प्रकारची कारवाई होण्याची ही मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. दरम्यान, वेळुकर यांची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी विद्यापीठाने गेल्या चार वर्षांमध्ये तब्बल १४ लाख रुपये खर्च केले आहेत. विद्यापीठाच्या तिजोरीतून झालेला हा खर्च वेळुकर यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मुंबई विद्यापीठ हे कोलकाता विद्यापीठानंतरचे १८५७ साली स्थापन झालेले देशातील सर्वात जुने विद्यापीठ. परंतु, न्या. काशीनाथ त्रिंबक तेलंग ते न्या. पी. बी. गजेंद्रगडकर यांची परंपरा लाभलेल्या या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवर अशी नामुष्की कधीच ओढविली नव्हती. या आधी माधवराव गोरे यांनी शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील यांच्या मुलीच्या वैद्यकीय परीक्षेतील गुणवाढ प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून कुलगुरूपदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु, आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांच्या चुकीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देणाऱ्या कुलगुरूंच्या परंपरेपासून विद्यापीठ व्यवस्था पारखी होत चालली आहे. म्हणूनच स्वत:च्या निवडीबाबत खुद्द न्यायालयाकडून फटकारले गेल्यानंतरही वेळुकर आपल्या पदावरून आपणहून पायउतार झाले नव्हते. अखेर विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यपाल सीएच विद्यासागर राव यांनाच वेळुकर यांना कुलगुरू म्हणून काम करण्यास मज्जाव करीत त्यांच्या कामाची सूत्रे प्र-कुलगुरू नरेशचंद्र यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी घ्यावा लागला. वेळुकर यांनी ताबडतोब कुलगुरू म्हणून काम पाहणे बंद करावे तसेच आपल्या कार्यालयात हजेरी लावू नये, असे स्पष्ट आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. पुढील आदेश मिळेपर्यंत प्र-कुलगुरूंनी विद्यापीठांचा कारभार पाहावा, असेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे. वेळुकर यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबाबत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निकाल पाहता हा निर्णय घेतल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले आहे. वेळुकर यांची पात्रता निकषांनुसार निवड झाली आहे किंवा नाही हे तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने शोध समितीला दिले आहेत, त्यानुसार वेळुकर यांची निवड पुन्हा एकदा पात्रता निकषांच्या आधारे तपासता येईल की नाही, याचा विचार राज्यपाल करीत असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांनी खरे तर राजकारणातच आपली खुर्ची पक्की करायची. शिक्षणासारख्या क्षेत्रात ते चुकून किंवा जाणूनबुजून शिरले आणि त्यामुळे त्यांचे राजकारणही शिक्षणात शिरले. वस्तुत: निगरगट्टपणे आपले पद सांभाळण्यात ज्यांना धन्यता वाटते, त्यांना खरे तर शिक्षणक्षेत्रात स्थानच असता कामा नये. आपल्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतरही आपले नेतृत्व स्वीकारले जाईल, असे मानणे हा शुद्ध कोडगेपणा म्हटला पाहिजे. आपली झाली तेवढी नाचक्की पुरे झाली, असे मानून कोणताही सभ्य गृहस्थ पदावरून दूर होणे पसंत करील. परंतु तरीही वेळुकर आपल्या खुर्चीला चिकटून राहिले. पण यात बदनामी केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर विद्यापीठासारख्या संस्थेची होत होती. त्यामुळे ‘विद्यापीठाची तरी लाज राखा’ या अग्रलेखातून (१३ डिसेंबर २०१४) आम्ही वेळुकरांवर नव्या मुख्यमंत्र्यांनी बडगा उचलावा असे म्हटले होते. अखेर उशिरा का होईना कुलपतींनी त्यांची विद्यापीठातून हकालपट्टी केली. यानिमित्ताने लायकीशून्य व्यक्तींना महत्त्व देणाऱ्या वर्तमानपत्रांचाही मुखभंग झाला हेही बरेच झाले.कुलगुरूपदाची जबाबदारी नरेशचंद्र यांच्याकडे*वेळुकर यांच्याऐवजी आता कुलगुरूपदाची जबाबदारी प्र-कुलगुरू नरेशचंद्र सांभाळतील, असे कुलसचिव एम. ए. खान यांनी सांगितले.*राज्यपालांच्या कारवाईनंतर कुलगुरूंनी स्वत:हून आपली भूमिका मांडणे टाळले. *न्यायालयाने शोध समितीला पुन्हा एकदा वेळुकर यांची पात्रता तपासण्यास सांगितली आहे. या बाबतचा निर्णय चार आठवडय़ात होण्याची शक्यता आहे.पात्रतेत शेवटचे वेळूकर निवडीत मात्र पहिले!वेळूकरांचा 'शोध' घेणारी समितीच वादग्रस्त!
