परवानगीसाठी प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर मंगल हनवते, लोकसत्ता मुंबई : मुंबईतील रखडलेले ५१९ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रयत्न सुरू असून त्याचाच भाग म्हणून अभय योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. आतापर्यंत प्राधिकरणाकडे केवळ सात वित्तीय संस्था (बँका) आणि दोन विकासकांनी रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्सुकता दर्शवून प्रस्ताव सादर केले आहेत. सात वित्तीय संस्थांनी २६, तर दोन विकासकांनी प्रत्येकी एक असे एकूण २८ प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले असून सध्या हे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. सरकारच्या मंजुरीनंतर रखडलेल्या २८ प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मुंबईत आजघडीला ५१९ झोपु योजना रखडल्या असून या योजना १३ (२) अतंर्गत प्राधिकरणाने ताब्यात घेतल्या आहेत. दरम्यान, यापैकी बहुतांश प्रकल्प आर्थिक कारणांमुळे रखडले आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाने विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे अभय योजना आखण्यात आली. मे २०२२ मध्ये यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार वित्तीय संस्थांनी अर्थपुरवठा केलेली झोपु योजना रखडल्यास आणि या योजनेविरोधात १३ (२) अंतर्गत कारवाई झाली असल्यास संबंधित प्रकल्पासाठी वित्तीय संस्थांना स्वारस्य प्रस्ताव सादर करता येईल. संयुक्त विकासक किंवा ऋणदाता म्हणून वित्तीय संस्थांची नोंद केली जाणार आहे. संयुक्त विकासक म्हणून नोंद झालेल्या वित्तीय संस्थांनी नेमलेल्या किंवा प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेमार्फत प्रकल्प पूर्ण करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. त्यानुसार झोपु प्राधिकरणाने वित्तीय संस्थांकडून स्वारस्य प्रस्ताव मागविले होते. झोपु प्राधिकरणाच्या या प्रस्तावाला आतापर्यंत केवळ सात वित्तीय संस्था आणि दोन विकासकांनी प्रतिसाद दिल्याची माहिती प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. या सात बँका आणि दोन विकासकांनी एकूण २८ झोपु प्रकल्प पूर्ण करण्याची तयारी दर्शवत प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यांना अभय योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असून त्यांच्या माध्यमातून २८ योजना मार्गी लावण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा सुरुवात होईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास संबंधित रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ‘आयआयएफएल’चे १३ प्रकल्पांसाठी स्वारस्य प्रस्ताव.. आयआयएफएल फायनान्स लिमिटेड, पिरामल कॅपिटल अॅण्ड हाऊसिंग फायनान्स, एचडीएफसी, एसीआरई, येस बँक, संघवी फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लोधा-मायक्रोटेक डेव्हल्पर्स लिमिटेड, मे. विणा डेव्हलपर्स आणि मँक स्टार मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या वित्तीय संस्था आणि दोन विकासकांनी २८ प्रकल्पांसाठी स्वारस्य प्रस्ताव सादर केले आहेत. आयआयएफएलने सर्वाधिक १३ प्रकल्पांसाठी, तर पिरामलने चार प्रकल्पांसाठी स्वारस्य प्रस्ताव सादर केला आहे. येस बँक आणि एचडीएफसीने प्रत्येकी दोन, तर संघवी फायनान्स आणि विणा डेव्हलपर्सने प्रत्येकी एक प्रस्ताव सादर केला आहे.
