पहिल्या टप्प्यात ६६० कोटी रुपये मुंबई राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालये तसेच संस्थांमधील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतनातील फरकाची रक्कम देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ६६० कोटी ४६ लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र ज्या शिक्षकांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे, त्यांच्या या योजनेच्या खात्यात फरकाची रक्कम जमा के ली जाणार आहे. ज्या शिक्षकांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन किंवा पारिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे, त्यांना रोखीने थकबाकी दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या हिश्शाची १३२० कोटी ९३ लाख रुपये रक्कम राज्य सरकारला प्राप्त झाली आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के रक्कम म्हणजे ६६० कोटी ४६ लाख रुपये वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यातील ज्या शिक्षकांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे, त्यांच्या योजनेच्या खात्यात फरकाची रक्कम जमा के ली जाणार आहे, तर ज्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन किं वा पारिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे, त्यांना रोखीने थकबाकी देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम देण्यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या हिश्शाची ५० टक्के थकबाकी चालू आर्थिक वर्षापासून (२०२१-२२ ) पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातही भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या शिक्षकांच्या त्या योजनेच्या खात्यात समान पाच हप्त्यांत फरकाची रक्कम जमा के ली जाईल, ज्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन किं वा पारिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे, त्यांना पुढील पाच वर्षांत समान पाच हप्त्यांत फरकाची रक्कम रोखीने दिली जाणार आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने गुरुवारी तसा शासन आदेश जारी के ला आहे. काय होणार? राज्यातील विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमधील शिक्षकसंवर्गाला १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. त्यानुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील वेतनवाढीच्या फरकाची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र सरकार व ५० टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार आहे.
