कामाच्या ठिकाणचा लैंगिक अत्याचार : समिती स्थापन नाही म्हणून अंतर्गत चौकशी अवैध ठरत नाही – उच्च न्यायालय

नाशिक येथील औद्योगिक न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशातील काही भागाला ”ग्लॅक्सोस्मिथक्लाईन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड”ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपनीच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला. लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप असलेल्या एका पुरुष कर्मचाऱ्याविरुद्ध करण्यात आलेली चौकशी बेकायदेशीर होती आणि ती विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणारी नव्हती, असा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिला होता. तसेच, चौकशी अधिकाऱ्याचे निष्कर्ष विकृत असल्याचेही निरीक्षणही नोंदवले होते.

एका महिला कर्मचाऱ्याने संबंधित पुरूष सहकाराऱ्याविरुद्ध फेब्रुवारी २०११ मध्ये लैंगिक अत्याचाराची आणि मारहाणीची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर, कंपनीने संबंधित पुरूष कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली. चौकशीअंती, ७ डिसेंबर २०१२ रोजी त्या कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात आली. तथापि, विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्यामुळे आणि विशेषतः कायद्यानुसार तक्रार समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे, ही संपूर्ण चौकशीच सदोष असल्याचा दावा या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी केला होता.

न्यायालयाने त्याचा हा युक्तिवाद अमान्य केला. तसेच, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या कायदेशीर स्थितीचे न्यायालयाने परीक्षण केले आणि त्या वेळी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे हेच बंधनकारक कायदे होते, असे नमूद केले. तसेच, प्रमाणित स्थायी आदेशांना वैधानिक बळ असते आणि ते शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी एक वैध कायदेशीर चौकट प्रदान करतात याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

औद्योगिक न्यायालयाचा दृष्टीकोन सदोष

न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाच्या दृष्टिकोनात त्रुटी आढळल्याचे आदेशात नमूद केले. प्रत्यक्ष अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीचे परीक्षण न करता, केवळ तांत्रिक कारणांवरून औद्योगिक न्यायालयाने चौकशीला अवैध ठरवले होते. औद्योगिक न्यायालयाने हे परीक्षण केले नसेल आणि त्याऐवजी केवळ तक्रार समिती स्थापन न होणे हेच चौकशीला सदोष ठरवण्यासाठी पुरेसे आहे, या गृहितकावर कार्यवाही केली असेल, तर असा तर्क कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कंपनीने संबंधित कर्मचाऱ्याला आरोपपत्र उपलब्ध करून दिले होते. पुरावे नोंदवून घेतले होते आणि त्या कर्मचाऱ्याला स्वतःचा बचाव करण्याची संधीही दिली होती. या बाबी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा कणा आहेत आणि त्यांना सरसकट नाकारण्याऐवजी काळजीपूर्वक तपासणीची आवश्यकता आहे यावरही न्यायालयाने भर दिला.

प्रकरण पुन्हा औद्योगिक न्यायालयाकडे वर्ग

खऱ्या नुकसानाचे मूल्यांकन करण्याची गरज अधोरेखित करताना ही प्रक्रिया निष्पक्षता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या आवश्यकता पूर्ण करते की नाही याचे विश्लेषण औद्योगिक न्यायालयाकडून अपेक्षित होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय ठरवून, चौकशी बेकायदेशीर आणि निष्कर्ष विकृत असल्याचे घोषित करणारा निवाडाही रद्द केला. तसेच, प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा औद्योगिक न्यायालयाकडे वर्ग केले. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाला चौकशीच्या वैधतेची, विशेषतः निष्पक्षता, संधी आणि पुराव्यांच्या आधारावर, पुन्हा तपासणी करण्याचे आणि शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत या प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्याचे आदेश दिले.