कार्यालयांना इशारा! महिला लैंगिक छळासंदर्भात समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार दंड, आयुक्त नयना गुंडे यांचा इशारा…

ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकिय कंपनी, नगरपरिषद, तसेच शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करायची आहे. त्याचप्रमाणे खासगी कंपन्या, उद्योग, सेवा पुरवठादार संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था, क्रीडा संघटना, क्रीडा संकुल आदी खासगी आस्थापनांनाही हा नियम लागू आहे.

कायद्याप्रमाणे तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखास कलम २६ नुसार ५० हजार रूपयांपर्यंत दंड तसेच, उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुपटीने वाढविणे, आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा अन्य कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या शी बॉक्स पोर्टलवर अद्ययावत करायची आहे. ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांना भेट देतील, त्या ठिकाणी अंतर्गत समितीचा फलक प्रदर्शित नसेल, तर त्याबाबत तक्रार १८१ या महिला हेल्पलाईनवर तक्रार करावी. असे आवाहनही आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.

‘पोश’ कायदा काय आहे?

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१३ होय, ज्याचा उद्देश कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे आणि सुरक्षित वातावरण देणे आहे. या कायद्यानुसार, प्रत्येक संस्थेने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी एक सुरक्षित यंत्रणा असणे अनिवार्य आहे.

राजकीय पक्षांना सूट

एका बाजूला देशातील खासगी कंपन्या, विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमसंस्था (मिडिया) तसेच मैदानावर खेळणाऱ्या महिला खेळाडू आणि क्रीडा संस्थांना देखील पोश कायदा लागू आहे. असे असताना लाखो महिला कार्यकर्त्यांचा समावेश असणाऱ्या राजकीय पक्षांना मात्र हा कायदा बंधनकारक नाही. राजकीय पक्षांना ‘कामाचे ठिकाण’ किंवा ‘कार्यालय’ म्हणून बघता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.