प्रसाद रावकर
मुंबई महानगरपालिकेत बदलीसत्र सुरू करून अधिकाऱ्यांमध्ये वचक निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. बंडखोर आमदार, त्यांच्या समर्थकांच्या भागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागांची पुनर्रचना करून २३६ प्रभाग निर्माण करण्याचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हटविण्यात आले आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनात कमालीची अस्वस्थता आहे.

देशातील श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लवकरच अपेक्षित आहे. गेली २५ वर्षे या महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसमोर आता भाजप आणि शिंदे गट यांच्या रूपात खडतर आव्हान उभे ठाकले आहे. राज्यातील सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर शिंदे गटाने मुंबईतील आपली ताकद वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्या दृष्टीने मुंबईत विभागप्रमुखांच्या नेमणुका केल्या. पूर्वाश्रमीच्या शिवसेनावासीयांचा त्यात समावेश आहे. शिवसेनेच्या मुंबईतील बालेकिल्ल्यांना खिंडार पाडण्याची व्यूहरचना आकाराला येत आहे. असो, हा झाला राजकारणाचा भाग. पण हे प्रकरण इथवरच थांबलेले नाही. बंडखोर आमदार आणि भाजपने केवळ शिवसेनेतील दु:खी, उपेक्षित राजकारण्यांवरच डोळा आहे असे नाही, तर शिवसेनेशी एकनिष्ठ असलेल्या वा शिवसेना नेत्यांची कामे इमानेइतबारे करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांवरही वक्रदृष्टी करण्यात येत आहे. समस्त अधिकाऱ्यांच्या बदलीसत्र आरंभण्यात आले आहे. हेही एक धक्कातंत्रच.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
sharad pawar discussions with congress leaders on five to six disputed seats in maha vikas aghadi
महाविकास आघाडीत अद्याप पाच-सहा जागांवर पेच; शरद पवार, काँग्रेस नेत्यांमध्ये चर्चा; जागांबाबतचा वाद मिटविण्याचा प्रयत्न
Pune pubs
पुण्यात आता मध्यरात्री दीडपर्यंत ‘चिअर्स’… पब, मद्यालयांबाबत पोलीस आयुक्तांचा मोठा निर्णय
traffic congestion will affect industries in metros in future says union minister rajeev chandrasekhar
पुण्यासह इतर महानगरांसाठी धोक्याची घंटा! केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर यांचा इशारा

मुंबई महानगरपालिकेच्या ए विभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त पदावर असताना किरण दिघावकर यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील अनेक प्रकल्प साकारले. त्यानंतर शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या दादर परिसरातील जी-उत्तर विभाग कार्यालयात त्यांची बदली झाली. महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतरही दादर आणि आसपासच्या परिसरात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील अनेक प्रकल्प त्यांनी राबविले. काही प्रकल्प सुरू आहेत, तर काही प्रकल्प होऊ घातले आहेत. सर्वसाधारणपणे आमदार मंडळी जिल्हा विकास नियोजन निधीचा वापर करून म्हाडाच्या माध्यमातून आपापल्या मतदारसंघात निरनिराळे प्रकल्प राबवितात. मात्र आदित्य ठाकरे यांनी त्यांना मिळालेल्या जिल्हा विकास नियोजन निधीचा वापर करून महापालिकेच्या नियोजन विभागाच्या माध्यमातून प्रकल्प राबविण्याचा सपाटा लावला होता. त्या वेळी दिघावकर यांच्याकडे नियोजन विभागाची सूत्रे होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जी-उत्तर विभाग कार्यालयातून दिघावकर यांची तडकाफडकी उचलबांगडी झाली आणि त्यांची ई विभाग कार्यालयाच्या साहाय्यक आयुक्तपदी बदली झाली. बंडखोर आमदार सदा सरवणकर यांच्या मतदारसंघातून त्यांना हटविण्यात आले, पण दुसऱ्या बंडखोर आमदार यामिनी जाधव आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव यांचे वर्चस्व असलेल्या ई विभाग कार्यालयात दिघावकर यांची रवानगी झाली. मात्र तेथेही ते नकोसे झाले. अवघ्या काही दिवसांतच दिघावकर यांची ई विभागातून उचलबांगडी करून पी-उत्तर विभागाची सूत्रे सोपविण्यात आली. त्याचबरोबर नियोजन विभागाची सूत्रेही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आली. त्याचपाठोपाठ बंडखोर आमदार प्रकाश सुर्वे यांचे वर्चस्व असलेल्या बोरिवली परिसरातील आर-उत्तर विभाग कार्यालयातील साहाय्यक आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश निघाले. काही दिवसांत त्यांची तीन वेळा बदली करण्यात आली. तिन्ही ठिकाणी शिंदे गटातील आमदारांचे वर्चस्व होते.

मुंबई महानगरपालिकेत बदलीचा सिलसिला सुरूच आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी करणारे करनिर्धारक व संकलक आणि एम-पश्चिम विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार विश्वास मोटे यांची बदली करून त्यांच्या जागी साहाय्यक आयुक्त महेश पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. मोटे यांच्याकडे एम-पश्चिम विभागाचा कार्यभार कायम ठेवण्यात आला. त्याचबरोबर निवडणुकीच्या पूर्वतयारीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे उपायुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांची परिमंडळ – ४ मध्ये उचलबांगडी करण्यात आली आणि सहआयुक्त (दक्षता) पदाची सूत्रे विजय बालमवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

गणेशोत्सव तोंडावर आलेला असताना त्यासाठी पूर्वतयारी करणारे उपायुक्त हर्षद काळे यांची अचानक मध्यवर्ती खरेदी खात्यात बदली करण्यात आली, तर मध्यवर्ती खात्याचे उपायुक्त रमाकांत बिरादार यांची परिमंडळ २ आणि प्रकल्प संचालक, मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्था पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. काळे-बिरादारांची बदली तर ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर झाल्यामुळे अधिकारी वर्गात आश्चर्य व्यक्त होत होते. त्याशिवाय उपायुक्त संगीता हसनाळे, चंदा जाधव, साहाय्यक आयुक्त स्वप्नजा क्षीरसागर, अजयकुमार हरिहर यादव, संतोषकुमार धोंडे, शरद उघडे, प्रशांत गायकवाड, राजेश अक्रे आदींच्या बदल्यांचा धडाका लावून प्रशासनाला मोठा धक्काच देण्यात आला आहे. आता कुणावर बदलीचे संकट कोसळणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मात्र असे असले तरी अनेक अधिकाऱ्यांनी नव्या खात्याची सूत्रे अद्यापही स्वीकारलेली नाहीत. काही अधिकारी सुट्टीवर जाण्याच्या तयारीत आहेत. परिणामी, एकूणच मुंबई महानगरपालिका प्रशासनात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेत बदलीसत्र सुरू करून अधिकाऱ्यांमध्ये वचक निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. बंडखोर आमदार, त्यांच्या समर्थकांच्या भागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागांची पुनर्रचना करून २३६ प्रभाग निर्माण करण्याचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हटविण्यात आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या मागील निवडणुकीत २२७ प्रभागांमध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले होते. त्यात भाजपने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे २२७ प्रभागांमध्येच निवडणूक व्हावी ही तो भाजपची इच्छा. मात्र न्यायालयाने फेररचनेत निर्माण झालेल्या २३६ प्रभागांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नेमक्या किती प्रभागांमध्ये निवडणूक होणार याबाबत संभ्रम आहे. त्यातच फेररचनेचे काम करण्यात अग्रभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यामुळे संशय बळावू लागला आहे. बहुधा फेररचनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा यामागे डाव असावा हे नाकारता येणार नाही. सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेले राजकारण एका निराळय़ाच थराला जाण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनात काम करणारे अधिकारीही त्यात भरडण्याची शक्यता अधिक आहे. तूर्तास अधिकाऱ्यांचे बदली सत्र सुरू आहे. अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याला चौकशीने घेरलेले नाही.

बदल्यांबरोबरच चौकशीचा फास आवळला गेला तर मुंबई महानगरपालिकेत राजीनामा नाटय़ सुरू होण्यास वेळ लागणार नाही. राजकारणाला कंटाळून अधिकारी मंडळीच नव्हे तर विविध खात्यांतील कर्मचाऱ्यांनाही सेवेत राहणे अवघड बनेल. तसे झाले तर प्रशासन डळमळीत होईल, कार्यरत अधिकाऱ्यांवर कमालीचा दाण येईल आणि मुंबईतील नागरी कामांना फटका बसेल. पर्यायाने मुंबईकरांना त्रास सोसावा लागेल. हा धोका सुजाण राजकारण्यांनी ओळखायला हवा. अन्यथा परिणामांची जबाबदारी कोण घेणार हेही स्पष्ट व्हायला हवे.
prasadraokar@gmail. Com