महिलांच्या तक्रारींवर कठोर शिक्षेची तरतूद, नवीन विधेयक आज मांडणार

राज्यातील महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी तसेच महिला अत्याचाराची प्रकरणे न्यायालयात जलदगतीने चालविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती कायदा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विधिमंडळात विधेयक संमत करुन राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. शक्ती कायद्यात २१ दिवसांच्या आता आरोपपत्र दाखल करणे, महिलांवरील ॲसीड हल्ला, बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करणे, ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक किंवा टेक्स्ट मेसेजद्वारे महिलांचा छळ होत असल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

डिजिटल मेसेजद्वारे त्रास दिल्यास दोन वर्षाच्या तुरुंगवासासह शिक्षेची तरतूद, १६ वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी १० लाखांचा दंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा अशा कठोर तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ असतानाच केंद्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे लागू केले. त्यानंतर जुलै २०२४मध्ये केंद्र सरकारने नवीन भारतीय संहिता कायद्यात शक्ती कायद्यातील तरतूदींचा समावेश असल्याने शक्ती कायदा हवा का अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. त्यानुसार केद्रीय कायदा आणि शक्ती कायदा यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने जून२०२५मध्ये पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि शक्ती फौजदारी कायदा यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन भारतीय न्याय संहितेमध्ये सुधारणा केल्यास शक्ती कायद्याची आवश्यकता नाही अशी शिफारस सरकारला केली होती.

महिलांची गोपनीयता, सन्मान आणि स्वायत्तता यांचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय न्याय संहितेमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून ॲसीड हल्ला, दूरध्वनी, ई-मेल, सामाजिक माध्यम मंच, किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्राॅनिक किंला डिजिटल संवाद माध्यमाद्वारे अश्लील किंवा आक्षेपार्ह संवाद करणाऱ्यास, समाज माध्यमातून बदनामी करणाऱ्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे.