मुंबई : शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध झाल्यामुळेच जनभावनेचा विचार करूनच एमएसआरडीसीकडून शक्तीपीठ महामार्गाची संरचनेत बदल करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भोसले यांनी लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकांच्या संमतीनेच प्रकल्प पूर्ण करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले.
चर्चेत भाग घेताना शरद पवार गटाचे सदस्य जयंत पाटील यांनी शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. शक्तीपीठ महामार्गाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असतानाही सरकार हा प्रकल्प पुढे रेटत आहे. जनभावनेचा शासनाने विचार करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली होती.
१८,१४२ कोटींची देयके थकीत
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्ते आणि इमारती, अशा दोन विभागांची मिळून १८,१४२ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. ही देयके देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रलंबित देयकेही टप्याटप्याने लवकर दिली जातील, असेही भोसले यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील कंत्राटदारांची ९० हजार कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याचा मुद्दा काही आमदारांनी चर्चेत भाग घेताना उपस्थित केला होता.
तीर्थक्षेत्र विकास, कुंभमेळ्यासाठी निधीची तरतूद
राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटी. तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, अमृत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेसाठी निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्यासाठीच्या पूर्व तयारीला गती येईल. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची कामे गतीने पूर्ण होतील. स्वराज्य संस्थांच्या थकीत अनुदानही तरतूद मागण्यांमध्ये केली असल्यामुळे थकीत अनुदानही लवकरच मिळेल, अशी माहिती नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
