शालार्थ घोटाळा चौकशी; एसआयटी पथकाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ, ७ जूनपर्यंत राज्यभरात चौकशी सुरू राहणार

यापूर्वी ही मुदत नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये शासन निर्णय जारी करीत सरकारने ८ मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने आणि अद्याप तपास अपूर्ण असल्याने ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

चौकशी पूर्ण करण्यासाठी ‘तारीख पे तारीख’

राज्यभरातून नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई अशा विविध भागांतून शालार्थ प्रणालीतील गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी शैक्षणिक पात्रता नसताना मागील तारखांना नियुक्त्या दाखवून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घोटाळ्याचा आवाका मोठा असल्याने सरकारने या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एसआयटी पथकाला ७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

मात्र ही मुदत संपल्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा ८ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही चौकशी पूर्ण न झाल्याने आता पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास ७ जूनपर्यंत करता येणार आहे.

मुदतवाढीवर शिक्षकांकडून नाराजी

या प्रकरणात आधीच काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची चिन्हे असून, काहींवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, तर काहींना न्यायालयीन कोठडीही भोगावी लागली आहे. तरीही चौकशी पूर्णत्वास का जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिक्षक संघटनांकडूनही या मुदतवाढीवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

घोटाळा उघडकीस येतो, कारवाई सुरू होते; पण अंतिम निष्कर्ष मात्र लांबणीवरच जातो, अशी भावना अनेक शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली. परिणामी, प्रामाणिक शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याची टीकाही होत आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती किती हजार कोटींची आहे, ते सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणीही शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

चौकशीचा कालावधी वाढत असताना, दुसरीकडे कारवाईची ठोस दिशा कधी मिळणार, याकडे राज्यभरातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.