मुंबई : राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरीत्या समाविष्ट करून वेतन देण्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याचा सूत्राधार वर्षभरानंतरही मोकाट आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये गठीत केलेल्या विशेष तपास पथकास (एसआयटी) तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र वर्षभरानंतरही या घोटाळ्याची चौकशी सुरूच असून, अहवालासाठी पुन्हा दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने शालार्थ आयडी घोटाळ्याची राज्यभरातील व्याप्ती लक्षात घेऊन ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘एसआयटी’ नेमण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी तत्कालीन पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एसआयटी’मध्ये पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा, शिक्षण सह संचालक हारून आतार यांचा समावेश केला होता.
‘एसआयटी’कडे २०१२ पासून राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कार्यालयांतर्गत अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विना अनुदानितवरून अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी करण्याचे काम सोपवले होते. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल तीन महिन्यांत देण्याचे आदेशही ‘एसआयटी’ला दिले होते. मात्र वर्षभराचा कालावधी होत आला तरी समितीला या घोटाळ्याचा अद्याप छडा लावता आलेला नाही.
‘एसआयटी’ला तंबी
‘एसआयटी’ प्रमुख चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची काही दिवसांपूर्वी पुणे विभागीय आयुक्तपदावरून मंत्रालयत ग्रामविकास विभागाच्या सचिवपदी बदली करण्यात आली. त्यामुळे ‘एसआयटी’चे काम ठप्प झाले होते. हे कामकाज कोणाच्या अध्यक्षतेखाली चालवावे? याबाबत शिक्षण आयुक्तांनी सरकारकडे विचारणा केल्यानंतर ते पुलकुंडवार यांच्याच नेतृत्वात पूर्ण करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले. तसेच ‘एसआयटी’ला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची तंबीही दिली आहे.
प्रकरण काय?
राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी वापरल्या जाणार्‍या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अनेक अपात्र शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नावे घुसवून आणि त्यांच्या नावे बनावट शालार्थ आयडी तयार करून सरकारची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण नाशिक जिल्ह्यात घडले. प्राथमिक चौकशीत या घोटाळ्याची व्याप्ती नाशिकसह नागपूर, जळगाव, नंदूरबार, बीड, लातूर, मुंबई आदी जिल्ह्यांमध्ये पसरल्याचे उघडकीस आले होते. वर्षभरापूर्वी घडलेल्या घोटाळ्याची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तीन महिन्यांत अहवाल देण्याचे आदेश होते. परंतु या अहवालाचाही अद्याप थांगपत्ता नाही.
