मुंबई : राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची माहिती अधिकारांतर्गत देण्यात येणारी माहिती शालार्थ प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. यामुळे शिक्षकांच्या सेवेत रूजू झाल्याची तारीख, वेतनश्रेणी, सेवानिवृत्ती, शाळेचे नाव याची माहिती उपलब्ध होणार असून त्यामुळे कामकाजामध्ये पारदर्शकता आणण्यास मदत होणार असल्याचे शिक्षण संचालनालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र शिक्षण संचालनालयाच्या या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे.
खासगी शाळांमधील अनुदानित तत्त्वावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची माहिती, कर्मचाऱ्यांचे नाव, संस्थेचे नाव, शाळेचे नाव, पदनाम, सेवेत रूजू दिनांक, सेवानिवृत्ती महिना व वर्ष आणि एकूण वेतन ही माहिती अधिकारामध्ये उपलब्ध होणारी माहिती शालार्थ प्रणालीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय ४ मार्च २०२६ रोजी शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. त्या संदर्भातील आदेश राज्य मंडळ, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक, सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदेचे प्रशासन अधिकारी यांना दिले आहेत. तसेच ही सर्व माहिती शालार्थ प्रणालीमध्ये उपलब्ध करण्याचे आदेश महाआयटीच्या अधिकाऱ्यांनाही दिली आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक उच्च माध्यमिक यासोबतच नगरपालिका नगर परिषद, महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती जनतेसाठी खुली होणार आहे. यामुळे राज्यातील साडेसात लाख शिक्षकांची माहिती सर्वसामान्यांसाठी खुली हेणार आहे. या माहितीमध्ये शिक्षकांचे मूळ वेतन, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी रक्कम याचा समावेश आहे. त्यामुळे खाजगी अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रसिद्ध करण्याच्या निर्णयाला शिक्षक महासंघाकडून विरोध करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकाराचे हनन आहे. संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक आणि नागरी स्वांतत्र्यांच्या तरतुदीचे उल्लंघन करणारे आहे. सरकार वेतन देत असले तरी हे शिक्षकांच्या मेहनतीचे व हक्काचे आहे. वेतनाचे रूपांतर कर्मचाऱ्यांच्या खाजगी मालमत्तेत होते. त्यामुळे ते जनतेसाठी प्रसिद्ध करणे बेकायदेशीर आहे. शिक्षण विभागाने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक महासंघाचे मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
या निर्णयामुळे माहितीमध्ये पारदर्शकता आणण्यास मदत होणार आहे. तसेच माहिती अधिकारामध्ये उपलब्ध होणारीच माहिती शालार्थ प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती प्रसिद्ध केली जाणार नाही. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी याला विराेध करण्याचे कारण नाही. – महेश पालकर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालक
