मुंबई : राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. पण, उर्वरीत तालुक्यांतही स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे राज्यात सरसकट सर्वच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करा. दुष्काळाच्या प्रश्नावर तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून, अंमलबजावणीला गती द्या. दुष्काळी मदत दिवाळीपूर्वी वितरीत करा, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक आज, सोमवारी मुंबईत होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी आपल्या निवासस्थानी खासदार, आमदार आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत.
सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या संदर्भात शासनाने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. तथापि, दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक प्रभावी आणि तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी शासन निर्णयामध्ये आणखी काही बाबींचा समावेश होण्याची गरज आहे. उर्वरीत तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात यावेत. संपूर्ण जमीन महसूल माफ करावा.
कर्जमाफी झालेल्या तारखेनंतर आजतागायत ज्या शेतकऱ्यांनी शेती व शेती व्यवसायाशी निगडित घेतलेले सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी अर्बन बँका आणि पतसंस्था तसेच सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक, आदिवासी विभागाचे वैयक्तिक कर्ज, तसेच फळबागांसाठी घेतलेले कर्ज आणि महिला बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची सर्व वीज बिले माफ करावे, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
स्थानिक पातळीवर रोजगार द्या
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सध्याचे निकष शिथिल करून, मागेल त्या ठिकाणी तीन किलोमीटरच्या परिसरात तातडीने रोजगाराची कामे सुरू करा. पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्या. टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज खंडित करू नका. दुष्काळग्रस्त भागात कोणत्याही प्रकारचे लोडशेडिंग करू नका. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना प्रतिकुटुंब २५ किलो धान्य सरसकट मोफत द्या. दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांकडील पशुष्धनासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा करा. जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यासाठी सध्याचे निकष शिथिल करा. दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये तसेच शेतमजुरांना २५ हजार रुपये अनुदान द्या, अशी मागणीही पवार यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करा
दुष्काळामुळे फळबागा, केळी, ऊस व धान यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्या. ज्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर फळबागांची लागवड केलेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना शासनाद्वारे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करा. शेतकरी अथवा शेतमजूर यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनां अंतर्गत प्रलंबित असलेली थकीत देयके व त्यावरील अनुदान तातडीने वितरित करा. दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण निधी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तातडीने वर्ग करा. दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक तसेच वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृह फी आणि खानावळ शुल्क संपूर्णपणे माफ करा, अशी मागणीही पवार यांनी केली आहे.
लोकप्रतिनिधी एका महिन्याचा पगार देणार
ग्रामीण भागांत दुष्काळी स्थिती गंभीर आहे. आतापासूनच पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. शहरी, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्यासह शेती आणि जनावरांच्या चारा – पाण्याचे ठोस नियोजन करण्याची गरज आहे. केवळ देऊन चालणार नाही, तातडीने उपाययोजनांची गरज आहे. पक्षाचे आमदार, खासदार एका महिन्याचे वेतन दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्री निधीत जमा करणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिली.
