लवासाप्रकरणी शरद पवारांचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : लवासा प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका करताना प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. याउलट प्रकल्पाशी संबंध नसतानाही हा प्रकल्प अमूक कंपनीला मिळावा म्हणून आपण प्रयत्न केल्याचा निराधार आरोप करून आपल्याला प्रतिवादी करण्यात आले. प्रसिद्धीमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठीच याचिकाकर्त्यांने असे केल्याचा दावा राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचविण्यासाठीच २००५ची कायदा दुरूस्ती विरोध डावलून करण्यात आली. तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली, असा आरोप करून नाशिकस्थित वकील नानासाहेब जाधव यांनी प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका केली आहे. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, असाही याचिकाकर्त्यांंचा आरोप आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू असून सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पवार आणि सुळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड्. रवी कदम यांनी युक्तिवाद करत याचिकाकर्त्यांने केलेले आरोप निराधार असल्याचा दावा केला. याचिकाकर्ता स्वत: वकील आहे. असे असतानाही त्यांनी याचिका दाखल करताना आणि प्रतिवादींवर आरोप करताना कोणत्याही प्रकारचे संशोधन केले नसून निराधार आरोप केल्याचा दावाही पवार व सुळे यांच्यातर्फे करण्यात आला.
