एचडीएफसी बँकेच्या सीईओंना दिलासा; उच्च न्यायालयाच्या निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्त कायम

जगदीशन यांनी लीलावती कीर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट”च्या काही माजी विश्वस्तांशी संगनमत केले. तसेच, ट्रस्टच्या निधीतून सुमारे दोन कोटी रुपयांची बेकायदेशीर देयके कथितरित्या स्वीकारल्याच्या ट्रस्टने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे जगदीशन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तथापि, हा गुन्हा म्हणजे बँकेने ६५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी सुरू केलेल्या वसुली प्रक्रियेला दिलेले केवळ एक प्रत्युत्तर असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच, तो रद्द करून जगदीशन यांना दिलासा दिला होता. ट्रस्टने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कोटेश्वर सिंग यांच्यापुढे याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, गुन्हा रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या व्यापक निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालय सध्या इच्छुक नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, विशिष्ट व्यक्तींनी कथितरित्या मिळवलेल्या कोणत्याही वैयक्तिक लाभाशी संबंधित आरोपांची तपासणी करणे आवश्यक असू शकते, अशी तोंडी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, या विशिष्ट आरोपांबाबत मर्यादित स्वरूपाचा तपास करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे नमूद करताना प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली व प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी तहकूब केले.

”स्प्लेंडर जेम्स लिमिटेड” या कंपनीकडून ६५.२२ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी बँकेने कारवाई सुरू केली होती. ही कंपनी मेहता कुटुंबाच्या मालकीची असून त्यांच्याकडूनच तिच्या व्यवस्थापनाचे काम पाहिले जाते. तथापि, बँकेने वसुलीची कारवाई सुरू केल्यानंतर ट्रस्टने प्रशांत मेहता यांच्यामार्फत जगदीशन यांच्याविरुद्ध लाचखोरीची तक्रार दाखल केली होती.

ट्रस्टचा आरोप

ट्रस्टच्या आरोपांनुसार, त्यांच्या एका विश्वस्ताशी संबंधित असलेल्या कंपनीच्या कर्ज वसुली प्रक्रियेदरम्यान सापडलेल्या एका वहीत, जगदीश यांना एकूण २.०५ कोटी रुपये देण्यात आल्याची नोंद आढळली. हे पैसे चेतन मेहता यांच्या आदेशानुसार देण्यात आल्याचा ट्रस्टचा आरोप आहे. चेतन मेहता आणि इतरांनी कपटाने व बेकायदेशीरपणे ट्रस्टचा ताबा मिळवला आणि कुहेतूने, ट्रस्टच्या निधीचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी, तसेच स्वतःच्या वैयक्तिक खटल्यांसाठी केला. तसेच, आर्थिक सल्ला देण्यासाठी आणि ट्रस्टच्या प्रशासनावरील आपले नियंत्रण कायम राखण्यास मदत करण्याच्या बदल्यात, जगदीशन यांनी चेतन मेहता यांच्याकडून दोन कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा आरोपही ट्रस्टतर्फे त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

बँकेचा दावा

हे प्रकरण म्हणजे बँकेने ट्रस्टच्या संस्थापकांच्या कुटुंबाविरुद्ध सुरू केलेल्या दीर्घकालीन वसुली आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेचाच एक परिणाम आहे. या कुटुंबाने ६५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे बँकेने वसुली कारवाई सुरू केली होती, असा दावा बँकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला.