मुंबई : पुण्यातील कथित जमीन घोटाळ्यासह बँक फसवणुकीशी संबंधित अशा एकूण तीन प्रकरणांत व्यावसायिक शीतल तेजवानी हिला अटक करण्यात आली आहे. तथापि, तीनपैकी पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातील तेजवानी हिची अटक उच्च न्यायालयाने वैध ठरवली असून, उर्वरित बँक फसवणूक प्रकरणांत तिची अटक बेकायदा ठरवली. तसेच, तिला या दोन प्रकरणांत जामीनही मंजूर केला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित भूखंड खरेदी प्रकरणात पुणे पोलिसांनी तेजवानीला अटक केली होती.
जवळपास ३०० कोटी रुपयांच्या मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात तेजवानीची अटक वैध ठरवताना गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांमधील अटक प्रक्रियेत घटनात्मक हमींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी नमूद केले. तेजवानी हिची अटक, त्यानंतर तिला सुनावण्यात आलेली कोठडी याविरोधात तिने तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या व तिन्ही प्रकरणांतील तिची अटक बेकायदा ठरवून तिची सुटका करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने या तिन्ही याचिकांवर निकाल देताना उपरोक्त निर्णय दिला. पहिल्या याचिकेद्वारे तेजवानी हिने खडकी पोलीस ठाण्यात केलेल्या अटकेच्या कारवाईला आव्हान दिले होते.
मुंढव्यातील सुमारे ३०० कोटींच्या शासकीय जमिनीची बनावट कागदपत्रे आणि महार वतन जमिनीच्या पुनर्मंजुरीबाबत खोटे दावे करून फसव्या विक्री केल्याचा आरोप तेजवानी हिच्यावर आहे. अटक करण्याचा अधिकार आणि अटकेची आवश्यकता यामध्ये फरक असला तरी या प्रकरणात अटक योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तेजवानी हिच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी तिला अटकेची कारणे स्पष्टपणे कळवण्यात आणि नोंदवण्यातही आली होती, असेही न्यायालयाने तिची याबाबतची याचिका फेटाळताना अधोरेखित केले.
दुसऱ्या याचिकेत सेवा विकास सहकारी बँकेतील सुमारे २३८ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या अटकेला तेजवानी हिने आव्हान दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने घटनात्मक हमींचा भंग झाल्याचे नमूद केले. अटकेची कारणे वेळेत न कळवल्याने ही हमी निष्प्रभ ठरते, असे निरीक्षण नोंदवून तिची अटक आणि त्यानंतरचे सर्व कोठडी आदेश न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले.
तिसऱ्या याचिकेत, दुसऱ्या प्रकरणात तेजवानी ही कोठडीत असताना केलेल्या हस्तांतरणानंतरच्या अटकेलाही न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले. केवळ नामनिर्दिष्ट व्यक्तीला अटकेची माहिती देणे पुरेसे नसून, अटकेची कारणे योग्य प्रकारे कळवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातही अटक व कोठडी पूर्णतः बेकायदेशीर ठरवून न्यायालयाने तेजवानी हिची ५० हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका करण्याचे आदेशात स्पष्ट केले.
