मुंबई: राज्य सरकारच्या महत्वकांक्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून तब्बल ९४ हजार आयकरदाते शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. तर या योजनेतील उर्वरित १६ लाख ९४ हजार पात्र शेतकऱ्यांपैकी ६ लाख २२हजार शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ५ हजार २८ कोटी रुपये एकाचवेळी जमा करण्यात आली. त्यानंतर या शेतकऱ्यांना बँकांनी त्वरित नव्याने पीक कर्ज द्यावे असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेचा आढावा घेतला. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे सहकार आयुक्त दीपक तावरे आदी उपस्थित होते. या योजनेअंतर्गत विविध बँकांनी सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांची माहिती (Data) पोर्टलवर अपलोड केली आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार सदर योजनेअंतर्गत निकषानुसार पात्र ठरलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे १६.९६ लाख शेतकऱ्यांची पहिली यादी २५ जुलै रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यापैकी काल पर्यंत १२ लाख १०हजार कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे.
आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते वरीलप्रमाणे आधार प्रमाणिकरण पुर्ण झालेल्या सुमारे ६लाख २२हजार पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात ५हजार २८ कोटी रुपये ऑनलाईन पोर्टलव्दारे थेट संबंधित लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यावर हस्तांतरीत करण्यात आले. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज वाटप करण्याबाबत सर्व बँकांना शासनामार्फत निर्देश देण्यात आले आहेत. पहिल्या यादीतील उर्वरित शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या कर्जखात्यावर लाभाची रक्कम हस्तांतरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना दोन लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर एकवेळ समझोता अंतर्गत त्यांच्याही कर्ज खात्यात सरकार दोन लाख रुपये जमा करणार आहे. या योजनेनुसार पहिल्या टप्यात दोन लाखाच्या आतील कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी सरकारने छाननीसाठी आयकर विभागाकडे पाठविली होती. त्यात तब्बल ९४ हजार आयकरदाते शेतकरी आढळून आले असून आता त्यांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तर एकवेळचा समझोता(ओटीएस) योजनेतील ६ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यातही कर्जमाफीचे पैसे जमा केले जाणार आहेत अशी माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
एनपीए कर्जखातेदारांनाही दिलासा
ज्या शेतकऱ्यांनी बँकाची पीक कर्जाची परतफेड केलेली नाही अशी कर्जखाती बुडीत (एनपीए) ठरतात. एनपीएत गेलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व बँकासाठी व्याज सवलत योजना जाहीर केली असून त्यात बँक आणि शेतकरी यांनी कितीप्रमाणात नुकसान सहन करावे याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणास सर्व बँकानी मान्यता दिली असून एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांना कुलिंग पिरियड न ठेवता लगेच पुन्हा कर्ज देण्यास मान्यता दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. व्याज सवलत योजनेनुसार पीककर्ज जेवढे अधिक काळ थकलेले असेल तेवढा शेतकऱ्यांवरील कर्जभार कमी होणार आहे. मात्र हा आर्थिक भार सरकार स्वीकारणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. एवढेच नव्हे तर बुडीत कर्जदार शेतकऱ्यांना लगेच पुन्हा कर्ज मिळणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
