मुंबई : केंद्र सरकारच्या जहाजबांधणी, दुरुस्ती व पुनर्वापर धोरणानुसार राज्य सरकारनेही आपले धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार राज्याच्या किनारपट्टीवर जहाजबांधणी, दुरस्ती व पुनर्वापरासाठी कारखाने उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी उद्याोगांना प्रोत्साहन म्हणून सरकारकडून १५ टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येणार असून ६ हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४० हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.राज्य सरकारकडून जहाज बांधणी धोरण जाहीर करताना जहाज बांधणीसाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती, मालहाताळणीच्या प्रमाणात वाढ करणे, बंदर क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मितीसाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे. मालवाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर देशाबाहेर जाणेरे परकीय चलनाचा ओघ कमी करून देशाच्या गंगाजळीत वाढ करण्यासाठी या धोरणानुसार प्रयत्न केले जाणार आहेत.
या माध्यमातून महाराष्ट्र सागरी मंडळास महसुलाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होऊन मंडळाची स्थिती मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कुशल मनुष्यबळ राज्यात तयार होणार असल्याने राज्यातील युवक युवतींना रोजगाराच्या मोठ्या संधी भविष्यात निर्माण होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या सागरी भारत ध्येय-२०२० आणि सागी अमृत काल ध्येय -२०४७ याअंतर्गत हे धोरण ठरविण्यात आले आहे. देशातील जहाज उद्याोगाच्या ३३ टक्के वाटा २०३० पर्यंत उचलण्याचे ध्येय राज्य सरकारकडून समोर ठेवण्यात आले आहे.
प्रशिक्षणासाठी १ कोटींपर्यंतचे अर्थसहाय्य
याअंतर्गत खासगी उद्याोगांना १५ टक्के भांडवली अनुदान, त्याचप्रमाणे उद्याोगांना कौशल्य विकास सुविधा उभारण्यासाठी ५ कोटींपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी १ कोटींपर्यंतचे अर्थसहाय्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. हे धोरण राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सांगरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. या धोरणामुळे येत्या काळात सागरी किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणावर जेट्टी तसेच जहाज बांधणी कारखाण्यांची उभारणी केली जाणार आहे.
