आरे वसाहतीमधील मेट्रो कारशेडच्या आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वादंग होण्याची चिन्हे सूचना आणि हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक ते फेरबदल करुन पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने मुंबईचा २०१४-३४ या कालावधीमधील प्रारुप विकास नियोजन आराखडा आणि प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावलीला अतीम रुप दिले असून मुंबईचा नवा विकास नियोजन आराखडा शुक्रवारी पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. पालिका सभागृहात अवघ्या तीन दिवसांमध्ये चर्चा करुन तो राज्य सरकारकडे अंतीम मंजुरीसाठी पाठवावा लागणार आहे. परंतु आरे वसाहतीमध्ये मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडसाठी ठेवण्यात आलेल्या आरक्षणावरुन शिवसेना आणि भाजपमध्ये जुंपण्याची शक्यता असून त्यामुळे सरकारकेड विकास नियोजन आराखडा सादर होण्यास विलंब होण्याची चिन्हे आहेत. पालिकेने तयार केलेल्या २०१४-३४ च्या प्रारुप विकास नियोजन आराखडय़ात त्रुटी असल्याचे नागरिक आणि संस्थांनी मोठय़ा संख्येने पालिकेला सूचना आणि हरकतीद्वारे कळविले होते. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत प्रारुप विकास नियोजन आराखडय़ात सुधारणा करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार पालिकेने विकास नियोजन आराखडय़ात सुधारणा केली. त्यावर सूचना आणि हरकतीही मागविण्यात आल्या होत्या. नियोजन समितीने सूचना आणि हरकतींवर सुनावणी घेऊन प्रारुप विकास नियोजन आराखडा आणि प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ते फेरबदल करण्यात आले. पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने प्रारुप विकास नियोजन आराखडा पालिका निवडणुकीपूर्वी महापौरांकडे सादर केला होता. पालिका सभागृहात चर्चेअंती २० मार्च रोजी अंतीम मंजुरीसाठी प्रारुप विकास नियोजन आराखडा आणि प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली राज्य सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शुक्रवारी तो पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. शुक्रवार, शनिवार आणि सोमवारी चर्चेअंती तो राज्य सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे.मुंबईच्या नव्या विकास आराखडय़ामध्ये आरे वसाहतीमधील भूखंडावर मेट्रोच्या कारशेडचे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी नियोजन समितीचे सदस्य यशोधर फणसे आणि तृष्णा विश्वासराव यांनी केली होती. मात्र मतदानाअंती त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली आणि हे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. मात्र, या मागणीवर शिवसेना ठाम आहे. तर मेट्रो प्रकल्प भाजपसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरला आहे. त्यामुळे आरे वसाहतीमधील मेट्रोच्या कारशेडबाबत ठेवण्यात आलेल्या आरक्षणावरुन शिवसेना आणि भाजपमध्ये पालिका सभागृहात पहिली ठिणगी पडणार आहे.प्रारुप विकास नियोजन आराखडा पालिका सभागृहात सादर झाल्यानंतर तो सरकारकडे पाठविण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत मागून घेण्याची खेळी शिवसेनेकडून करण्यात येणार आहे. तर प्रारुप विकास नियोजन आराखडय़ास पालिका सभागृहात तात्काळ मंजुरी देऊन तो राज्य सरकारकडे अंतीम मंजुरीसाठी पाठविण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे पालिका सभागृहात शिवसेना आणि भाजपमध्ये ‘सामना’ होण्याची चिन्हे आहेत.
