अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद न झाल्याचा व मराठी भाषा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने पुन्हा एकदा भाजपावर शरसंधान साधले आहे. संपूर्ण राज्याचे इंग्रजीकरण झाले व मराठीतून अनुवाद झाला नाही तरी कोण विचारतेय या बेफिकिरीतून हा प्रकार घडला असून महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकली. याप्रकाराबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाची माफी मागितली असली तरी मराठी भाषा व महाराष्ट्र अस्मितेच्या बाबतीतच असे दोष का निर्माण होता, असा सवाल सेनेने उपस्थित केला आहे. भाजपासह इतर राजकीय पक्ष मराठी विरुद्ध अमराठी असा तंटा निर्माण करतात. अमराठी मतांच्या बळावर मुंबईतील निवडणुका जिंकण्याचा अघोरी प्रयोग मागील दोन-तीन वर्षांपासून सुरू आहे. त्यासाठी मराठी स्वाभिमानाचा बळी दिला जात आहे. मुख्यमंत्री मुंबईतील कार्यक्रमांत हिंदीत बोलण्याचा अट्टहास धरतात, मराठी टाळतात, असा आरोपही केला. सोमवारी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांना मराठी अनुवादाकाअभावी राज्यपालांचे अभिभाषण मराठीतून ऐकता आले नाही. यावरून विरोधकांनी मोठा गोंधळ केला होता. मराठी ऐवजी गुजरातीतून अनुवाद ऐकू आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. परंतु, सेनेने मात्र हा आरोप फेटाळला. 'सामना' या आपल्या मुखपत्रातून सेनेने भाजपा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शरसंधान साधले. महाराष्ट्रातील तमाशा पाहून संयुक्त महाराष्ट्राचे १०५ हुतात्मेही स्वर्गात अस्वस्थ झाले असतील. रोजच आमच्या अस्मितेचे आणि स्वाभिमानाचे धिंडवडे निघत आहेत व विद्यमान सत्ताधारी त्यावर रंगसफेदी करत आहेत नगरचे उपमहापौर छिंदम छत्रपती शिवरायांच्या बाबतीत अपशब्द वापरतात. शिवरायांचा अपमान करणाऱ्यांना दयामाया नाही. छिंदम प्रकरणात जशी लपवाछपवी आणि बनवाबनवी झाली तशीच एक बनवाबनवी मराठी भाषेच्या संदर्भात सुरू आहे. मराठी राज्यातच राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद न होण्याचा लाजिरवाणा प्रकार राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झाला. मराठी अनुवादकास सुरक्षारक्षकांनी पायरीवर अडवल्याने राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद झाला नाही. त्यामुळे राज्यपालांचे इंग्रजी भाषण अनेकांच्या डोक्यावरून गेले. या चुकीला माफी नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मराठी राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे मराठी भाषा व मराठी हितास प्राधान्य देणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. पण तेच मराठीत बोलण्याचे टाळतात व स्वतःला ‘राष्ट्रीय’ व ‘सर्वभाषिक’ नेता म्हणून हिंदीत बोलण्याचा अट्टहास धरतात. राज्यकर्त्यांनाच स्वभाषा आणि स्वराष्ट्राविषयी अभिमान नसेल तर ही बाब गंभीर आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पायरीवर आज मराठी भाषा अडखळली. राज्यकारभार किती ढिसाळ, गचाळ व बेफिकिरीने सुरू आहे त्याचाच हा उत्तम नमुना असल्याचे सांगत मराठी भाषा दिवस हा एक सरकारी उपचार ठरू नये, असा टोलाही लगावला.
