मुंबईतील खड्डय़ांच्या मुद्यावरून महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला लक्ष्य करणाऱ्या भाजपला धडा शिकवण्यासाठी शिवसेनेने आता नागपूरमधील खड्ड्यांचा मुद्दा उकरून भाजपला कोंडीत पकडण्याचे ठरवले आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तील अग्रलेखातून मुंबईतील रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याची ‘पिपाणी’ फुंकणार्‍यांनी नागपुरातील खड्ड्यांबाबत तेथे फुंकल्या जाणार्‍या तुतार्‍यांची दखल घेतली तर लोकांना बरे वाटेल, असा टोला हाणत सेनेने भाजपला लक्ष्य केले आहे. नागपूरच्या महानगरपालिकेवर भारतीय जनता पक्षाची मजबूत पकड आहे. दिल्लीत आहे तसे संपूर्ण बहुमताचे राज्य नागपुरात असले तरी बहुमत देणारी जनता खड्ड्यातून मार्ग काढीत कसेबसे जीवन कंठीत आहे. महानगरपालिकेचे काम नागरिकांना सुविधा देणे, रस्ते, नाले, गटारे, आरोग्यविषयक सुविधा पुरविणे; पण हे सर्व तेथील जनतेला मिळत आहे काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे शहर. पुन्हा दिल्लीतच ‘नागपूरकर’ गडकरी उच्चस्थानी आहेत. ही सर्व ‘बॉस’ मंडळी उच्चस्थानी बसून राजशकट हाकीत असताना नागपूरला या खड्ड्यांनी जो वात आणला आहे त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची?, असा सवाल सेनेने अग्रलेखाच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मुंबईतील रस्ते घोटाळ्यावरून सेनेला सातत्याने लक्ष्य केले होते. यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये चांगलाच तणावही निर्माण झाला होता. त्यामुळे सेनेने मुंबईतील खड्ड्यांचा वचपा नागपुरात काढण्याची रणनीती आखली होती. खड्डय़ांसाठी जबाबदार असणाऱ्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर १५ दिवसात कारवाई करा अन्यथा, आंदोलन करू, असा इशारा शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख व आमदार अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत दिला होता. त्यामुळे येणाऱ्या काळात खड्ड्यांचे राजकारण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे. नागपुरातील सेनेच्या स्थितीप्रमाणे मुंबईत भाजपची परिस्थिती! दरम्यान, अग्रलेखातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या विधानाचाही समाचार घेण्यात आला आहे. मोहन भागवत यांनी हिंदूंनी जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, सरसंघचालकांचे हे विधान सुसंस्कृत व पुरोगामी हिंदू समाजाला पचनी पडणारे नसल्याचे मत शिवसेनेने व्यक्त केले आहे. मुसलमानांची लोकसंख्या वाढते आहे ही चिंतेचीच बाब आहे, पण म्हणून त्यांच्याप्रमाणे हिंदूंनीही पोरांचे लटांबर वाढवायचे हा विचार देशहिताचा आहे असे संघशिस्तीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मान्य करणार नाहीत, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
