मुंबई : नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर १६ आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारताना सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांद्वारे माध्यमांमधून पक्षांतरबंदी कायद्याचा व अपात्रतेच्या कारवाईच्या जुन्या निकालांचा दाखला देत शिवसेनेने बंडखोर आमदारांना परत शिवसेनेत येण्याचा अप्रत्यक्ष इशारा दिला. शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते अरिवद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील वकील देवदत्त कामत यांच्यासह रविवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी, दोनतृतीयांश संख्याबळ आणि विलीनीकरण, सभागृहाच्या बाहेरील पक्षविरोधी वर्तनही खासदारकी-आमदारकी रद्द होण्यास पुरेसे असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यांची उदाहरणे देवदत्त कामत यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली. एखाद्या आमदाराने आपले पक्ष सदस्यत्व सोडले तरी तो अपात्रतेच्या कारवाईला पात्र ठरू शकतो. या संदर्भात न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. नुकत्याच कर्नाटक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात एखाद्या आमदाराने सभागृहातच नाही तर सभागृहाच्या बाहेर जरी पक्षविरोधी कारवाया केल्या तरी त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत पक्षाने आपत्कालीन परिस्थितीत बोलावलेल्या बैठकीला उत्तर देण्यात आले नाही किंवा त्या बैठकांना आमदार उपस्थितही राहिलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे बाहेरच्या राज्यात, भाजपशासित राज्यात जाण्याची या आमदारांची कृती, तिथे जाऊन भाजप नेत्यांबरोबर केलेली चर्चा, सरकार पाडण्यासाठी केलेल्या कारवाया, त्याचप्रमाणे सरकारविरोधात पत्रे लिहिणे म्हणजे कायद्याचे पूर्णत: उल्लंघन आहे, असे देवदत्त कामत यांनी सांगितले. शिवसेनेकडून याचिका शिंदे गटाकडे दोनतृतीयांश आमदार असल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येत नाही, अशी चर्चाही सुरू आहे. हे पूर्णत: चुकीचे आहे. दोनतृतीयांशची संकल्पना तेव्हाच लागू होते जेव्हा दुसऱ्या गटात विलीनीकरण केले जाते.
