सरनाईक प्रकरणात वित्त विभागाचा आक्षेप मुंबई : शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील पोखरण रोड क्र. १ येथे उभारलेल्या ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड व त्यावरील व्याज माफ केल्यास भविष्यात या प्रकरणाचा वापर पूर्वोदाहरण म्हणून होईल आणि पायंडा पडेल, असा धोक्याचा इशारा वित्त विभागाने दंडमाफीच्या प्रस्तावावर दिला आहे. वित्त विभागाचा विरोध डावलून प्रताप सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाचा दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. बांधकाम विनापरवानगी केले असले तरी टीडीआर मिळणार असल्याने तो गृहीत धरूनच बांधकाम केले, असे कारण देत सरनाईक यांच्यावर कृपादृष्टी दाखवण्यात आली. महानगरपालिकांना विविध कामांसाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याने महानगरपालिकेचा तोटा हा राज्य सरकारच्या तोट्याचा अप्रत्यक्ष भाग आहे. हा दंड ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्रोताचा भाग आहे. या दंडाच्या रकमेच्या महसुलातून अन्य विकास कामे करणे शक्य होईल. विनापरवानगी बांधकाम करण्यात आलेले आहे. ही अनियमतिता असल्याने त्यासाठी दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे. अशी गंभीर अनियमितता होऊ नये यासाठी दुप्पट दंड लावणे योग्य होईल याचा नगरविकास विभागाने विचार करावा. असे निरीक्षण वित्त विभागाने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर अशा विशिष्ट प्रकरणात गुन्हा शुल्क माफ केल्यास भविष्यात त्याचा पूर्वोदाहरण म्हणून वापर केला जाण्याची शक्यता असते. तसेच सद्यस्थितीत हे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे प्रथम प्रकरण म्हणता येईल. अन्यथा यापूर्वीची अशी अनेक प्रकरणे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे. राज्यात पसरलेल्या करोनाच्या साथीमुळे राज्याचे महसूल उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटलेले आहे. तसेच यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत आहे. त्यातच ही दंडमाफी केल्यास या मार्गाने प्राप्त होणारा महसूलही बुडणार आहे. त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेस प्राप्त होणारी रक्कम माफ करण्यास वित्त विभागाची सहमती देता येणार नाही, असे नमूद करत वित्त विभागाने मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आलेला प्रस्ताव अमान्य करण्यात यावा अशी शिफारस केली आहे. एखाद्या प्रकल्पाला अशी सवलत दिल्यास अन्य अनधिकृत बांधकामांसाठी अशीच मागणी पुढे येईल, असा धोक्याचा इशाराही वित्त विभागाने दिला. परंतु, शिवसेनेकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने स्वपक्षीय वादग्रस्त आमदाराला खूश करण्यासाठी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. दंड व त्यावरील व्याज माफ केल्याने राज्य शासनावर प्रत्यक्ष बोजा पडणार नाही, या एका मुद्यावर मंत्रिमंडळाने प्रताप सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाला अभय दिले. अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल ठाणे महापालिकेने विकासक प्रताप सरनाईक यांच्या कंपनीला ३ कोटी ३३ लाखांचा दंड ठोठावला होता. यापैकी २५ लाखांची रक्कम पालिकेकडे जमा करण्यात आली होती. उर्वरित ३ कोटी आठ लाखांची दंडाची रक्कम व त्यावर १८ टक्के दराने व्याजाची रक्कम १ कोटी २५ लाखांची रक्कम सरनाईक यांच्याकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम २१ कोटी होते, असा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा दावा आहे. वित्त विभागाने ही दंडाची रक्कम माफ करू नये, असे मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या टिप्पणीत नमूद केल़े तरीही मंत्रिमंडळाने दंडाची रक्कम माफ करण्यास मान्यता दिली.
