मुंबई : मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतल्यानंतर शिवसेना आणि शिंदेगटात कायदेशीर लढाई सुरू झाली असून शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावास आक्षेप घेणारी आणि शिंदे गटाला विधिमंडळात हजर राहण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेतर्फे आमदार व मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर ११ जुलैलाच सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केल्याने शिंदे गटाला तेवढाच दिलासा मिळाला. शिंदे गटाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला आहे. विश्वासदर्शक ठरावासाठी रविवार व सोमवार असे दोन दिवस विशेष अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात शिंदे यांच्यासह १६ जणांना मतदान करण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
