मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांची जन्मभूमी असलेल्या शिवनेरी किल्ला परिसरातील कबर, दर्गे आणि अन्य संरचना नेमक्या कोणत्या कालखंडातील आहेत, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यात येणार आहे. महसूल अभिलेख, उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी मंगळवारी दिले. तसेच, शिवनेरी किल्ल्याचे ऐतिहासिक व जागतिक वारसा मूल्य लक्षात घेता किल्ला परिसरातील संरक्षित क्षेत्रात (बफर झोन) अनधिकृत बांधकामे, कबर व दर्ग्यांसह अन्य संरचनांबाबत तातडीने वस्तुनिष्ठ तपासणी करून कार्यवाही केली जाणार आहे.
शिवनेरी किल्ला व परिसरातील स्थितीबाबत ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे (एएसआय) अधिकारी, पुरातत्त्व विभाग, तहसीलदार तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची आढावा बैठक झाली. किल्ला परिसरातील कबर, दर्गा तसेच इतर संरचना नेमक्या कोणत्या कालखंडात निर्माण झाल्या. या संरचना पूर्वीपासून अस्तित्वात होत्या की अलीकडच्या काळात निर्माण करण्यात आल्या, याची निश्चित पडताळणी करण्याच्या सूचना मंत्री शेलार यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शिवनेरी परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित संरचना जागतिक वारसा स्थळाच्या संरक्षित क्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन करतात का, याबाबत अहवाल सादर केला जाईल.
शिवनेरी किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी निगडित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा वारसा असून, त्याचे पुरातत्त्वीय आणि जागतिक वारसा मूल्य अबाधित ठेवणे ही सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असे निर्देश मंत्री शेलार यांनी दिले आहेत.
‘नेत्रम’ ॲपकडून तपासणी
या तपासणीसाठी केंद्र सरकारच्या ‘नेत्रम’ ॲपचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे एखादी संरचना कोणत्या कालावधीपासून अस्तित्वात आहे, याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या ‘महास्टॅट’ यंत्रणेशी समन्वय साधून उपलब्ध तांत्रिक माहितीचा वापर करून संरचनांची कालानुक्रमिक पडताळणी केली जाईल.
सात दिवसांत अहवाल
शिवनेरीच्या वारसा संवर्धनाशी संबंधित बाब अत्यंत गांभीर्याने घेऊन संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झालेल्या संरचनांबाबत नियमानुसार नोटीस बजावून, त्यावर सात दिवसांच्या आत पुनरावलोकन करून पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
