सिद्धेश्वर डुकरे मुंबई : राज्याच्या प्रशासनात सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या आधीच कमी आहे. त्यात पुढील वर्षी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) २९ अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी हे २९ आणि यंदा सेवानिवृत्त झालेले १८ अशा ४७ अधिकाऱ्यांची कमतरता भासणार असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील सुयोग्य प्रशासनासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असते. शहरी भागातील नागरी प्रश्न झपाटय़ाने बदलत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निराकरणासाठी जास्तीतजास्त सनदी अधिकारी सेवेत असावेत असा सरकारचा प्रयत्न असला तरी पुढीलवर्षी अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्याचा प्रश्न आहे. ‘आयएएस’ म्हणून थेट निवड झालेले १० अधिकारी पुढील वर्षी निवृत्त होणार आहेत. तर राज्यसेवेतून बढती मिळून भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवड झालेले १९ अधिकारी वयाची साठी पार करीत आहेत. त्यामुळे २०२३ अखेपर्यंत २९ अधिकाऱ्यांची कमतरता भासणार आहे. मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव, मनोज सौनिक, अश्वनी कुमार, आशिषकुमार सिंह, अरविंद सिंह, डॉ. प्रदीप व्यास, आनंद लिमये, नंदकुमार, बिपीन श्रीमाळी, जगदिशप्रसाद गुप्ता हे भारतीय प्रशासकीय सेवेत थेट प्रवेश केलेले अधिकारी निवृत्त होत आहेत. याशिवाय, राज्य सेवेतून भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केलेले १९ अधिकारी २०२३मध्ये निवृत्त होणार आहेत. रिक्त होणाऱ्या या २९ जागा भरण्याचा प्रश्न आहे. दिलीप पांढरपट्टे, सुरेश जाधव, विजयकुमार फड, आनंद रायते, शेखर चन्ने, पी. डी. मलीकनेर आदी अधिकारी पुढीलवर्षी निवृत्त होतील. राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजावर परिणामांची शक्यता कोटा वाढवण्याची मागणी जुनीच दरवर्षी थेट सेवेतून राज्याच्या सेवेत १० ते १२ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची निवड होते. राज्याचा कोटा वाढवावा, अशी महाराष्ट्र सरकारची जुनी मागणी आहे. पण केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाच्या वतीने कोणत्या राज्यात किती अधिकारी दरवर्षी नियुक्त करायचे याचे सूत्र ठरलेले असते. त्यानुसारच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते.
