मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील एमयूटीपी (मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट) प्रकल्पांना निधी मिळवण्यासाठी एमआरव्हीसीची (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ) सुरू असलेली धडपड अपयशीच ठरत आहेत. सोमवारी एमआरव्हीसीची रेल्वे बोर्डासोबत बैठक झाली. यावेळी प्रकल्पासाठी आणखी १५० ते २०० कोटी रुपयांची मागणी रेल्वे बोर्डाच्या बैठकीत एमआरव्हीसीकडून करण्यात आली. परंतु हा निधी देण्यास रेल्वे बोर्डाकडून नकार देण्यात आल्याची माहिती रेल्वेतील सूत्रांनी दिली.

रेल्वे मंत्रालयाने याआधीच अधिकचा दिलेला निधी आणि राज्य सरकारकडून अद्यापही निधीची न मिळालेली मदत हे रेल्वे बोर्डाने दिलेल्या नकाराचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वादात मुंबईतील प्रकल्प मात्र रखडण्याची चिन्हे आहेत. १९९९ साली एमआरव्हीसीच्या स्थापनेनंतर एमयुटीपी अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये ५१ टक्के निधी रेल्वेकडून आणि ४९ टक्के निधी राज्य सरकारकडून मिळण्यावरही शिक्कामोर्तब आहे. तर काही निधी खासगी बँकांकडूनही घेतला जातो. आतापर्यंत होणाऱ्या विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालयाकडून निधी प्राप्त होत होता. परंतु राज्य सरकारकडून गेल्या तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांचा निधीच दिलेला नाही. याबाबत रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांनीही राज्य सरकारकडून निधी मिळाली नसल्याची खंत व्यक्त करत राज्य सरकारसोबत बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

यानंतर सोमवारी एमआरव्हीसीच्या अधिकाऱ्यांची दिल्लीत रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. यावेळी किमान १५० ते २०० कोटी रुपये निधी मिळावा अशी मागणी बैठकीत केली आणि त्यावर चर्चा झाली. मात्र राज्य सरकारकडून अद्यापही यापूर्वीचा निधी मिळालेला नाही. तो मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास रेल्वे बोर्ड अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

विविध प्रकल्पांचा समावेश

एमयुटीपी २ मध्ये सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवा, सहावा मार्ग, मुंबई सेन्ट्रल ते बोरीवली सहावा मार्ग, एमयुटीपी ३ मध्ये विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत उपनगरीय मार्ग, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, ४७ वातानुकूलित लोकल असे ११ हजार कोटी रुपयांचे, तसेच एमयुटीपी ३ ए मध्ये ३३ हजार कोटी रुपयांचे १९१ वातानुकूलित लोकल, बोरीवली ते विरार पाचवा व सहावा मार्ग, कल्याण ते बदलापूर तीसरा व चौथा मार्ग, उपनगरीय मार्गावर सीबीटीसी नवीन सिग्नल यंत्रणा, १९ स्थानकांचा विकास असे विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.