शिवसेना आणि विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे सरकारचे नमते शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे नमते घेत राज्य सरकारने अखेर मराठवाडा राज्याच्या निर्मितीबाबत वादग्रस्त विधान करणारे महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांचा मंगळवारी राजीनामा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून घटनात्मक पदावरील हा पहिला राजीनामा आहे. मराठवाडा राज्याच्या निर्मितीबाबत अणे यांनी केलेल्या विधानावरून सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळ झाला. त्यामुळे कामकाज होऊ शकले नव्हते. अणे यांच्या विधानाशी सरकार सहमत नाही, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले होते व मंगळवारी सरकारच्या वतीने निवेदन केले जाईल, असे जाहीर केले होते. मंगळवारी कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर अणे यांनी महाधिवक्तेपदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सादर केला असून, राज्यपाल विहित पद्धतीनुसार पुढील कार्यवाही करतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. राजीनामा अद्याप स्वीकृत झालेला नाही. अधिवेशनाचा कालावधी संपेपर्यंत तो तसाच पडून राहील, अशी भीती विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. अणे यांनी स्वतंत्र मराठवाडय़ाबाबत मांडलेल्या भूमिकेशी सरकार सहमत नाही, असे जाहीर करण्यात आले. मग त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या संदर्भात मांडलेल्या भूमिकेशी सहमत आहात का, असा सवाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जयंत पाटील यांनी केला. तसेच अणे यांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्टता नाही, असा आरोप करीत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. महाधिवक्ता हे घटनात्मकपद असून, या पदावरील व्यक्तीचा राजीनामा स्वीकारण्याकरिता तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागते. राज्यपाल राजीनामा स्वीकारतात किंवा राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला मागितला जातो. राज्यपालांनी तशी विचारणा केल्यास अणे यांचा राजीनामा स्वीकारला जावा, अशी शिफारस केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर गोंधळ थांबला. शिवसेनेमुळे माघार ल्ल काँग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेनाही विरोधात गेल्याने अणे प्रकरणावरून भाजपला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, गिरीश बापट या मंत्र्यांवर आरोप झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या मंत्र्यांचे समर्थन केले होते. ल्ल अणे यांच्या विरोधात शिवसेनेबरोबरच काँग्रेस व राष्ट्रवादीने ठराव मांडल्याने मुख्यमंत्र्यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. कारण ठरावावर मतदान झाले असते तर भाजप एकाकी पडला असता. ..अणेंचे समर्थन नाही हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर स्वतंत्र विदर्भासाठी सार्वमत घेण्याची मागणी करीत अणे यांनी वाद निर्माण केला होता. मात्र तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी अणे यांचे समर्थन केले होते. स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या मागणीवरून अणे यांचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले नाही, उलट हा वाद निर्माण झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची सूचना केल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येते. अणे यांचे समर्थन केले असते तर शिवसेनेने त्याचा फायदा उठविला असता.
