मुंबई : मराठा हे संपूर्णतः मागास कधीच नव्हते, किंबहुना, ते नेहमी पुढारलेलेच राहिले आहेत. तरीही निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखीलील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यां आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे गुरुवारी करण्यात आला.
आरक्षणाच्या विरोधातील आणि समर्थनार्थ याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी याचिकाकर्त्यांत्या वतीने युक्तिवादाला सुरूवात केली. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याच्या शुक्रे आयोगाच्या निष्कर्षावर काही उदाहरणे देऊन प्रश्न उपस्थित केले.
‘विद्येविना मती गेली’ या महात्मा फुले यांच्या वाक्यानुसार, डोक्यावर छप्पर नाही, दोन वेळची भाकरी मिळत नाही, शिक्षणापासून वंचित आहेत, अशा समुदायातील दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आरक्षणाचे पाठबळ देण्यात आले. तथापि, मराठा हे संपूर्णतः मागास कधीच नव्हते, तरीही शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा हे मागास असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांना आहे, असा युक्तिवाद मराठा समाजाला विरोध करणाऱ्याच्या वतीने ज्येष्ठ ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी केला.
आरक्षणासाठी मराठा समाज हा नवा शब्द परिभाषित
आरक्षण हे मुख्यतः जात, वर्ग किंवा जमात या मूळ घटकांच्या आर्थिक, शैक्षणिकरित्या मागासपणावर दिले जाते. तसे असतानाही शुक्रे आयोगाने मराठा समाज हा शब्द परिभाषित केला. हा शब्द मूळात संविधानात नाही, असा दावाही अंतुरकर यांनी केला. तसेच, शुक्रे आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवण्याच्या काढलेल्या निष्कर्षावरही अंतुरकर यांनी प्रश्न निर्माण केला. हा निष्कर्ष काढलाच कसा, असेही त्यांनी विचारले. आपल्या परिचयाचे अनेक मराठा हे सर्वोच्च पदावर विराजमान आहेत. काही, वकील तर काही मोठ्या हुद्यावर आहेत. आपल्यापैकी प्रत्येकाचे खापर पणजोबा हे कधीकाळी शेतकरी असतील. तथापि त्यामुळे आपणही आरक्षण मिळण्यास पात्र झालो का ? असा प्रश्नही अंतुरकर यांनी उपस्थित केला.
