उच्च न्यायालयाचा निर्णय : स्थगिती उठेपर्यंत मुंबईतील शांतता क्षेत्रे कायम राहणार ‘ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमात शांतता क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य़ आणि नागरिकांच्या शांततापूर्ण आयुष्य जगण्याच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन’ असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने या वादग्रस्त दुरूस्तीला शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे मुंबईतील एक हजार ५३७ शांतता क्षेत्रे ही स्थगिती उठेपर्यंत कायम राहणार असून, गणेशविसर्जन आणि नवरात्रोत्सवादरम्यानच्या उत्सवी दणदणाटाला पुन्हा एकदा आळा बसणार आहे. शांतताक्षेत्रांत मोठा दणदणाट वा गोंगाट केल्यास त्यावर राज्य सरकारला कारवाई करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत त्यास स्थगिती देण्याची केंद्र व राज्य सरकारने केलेली मागणीही पूर्णपीठाने पूर्णपणे फेटाळून लावली. दुरूस्तीपूर्वी शांतता क्षेत्रे अस्तित्त्वात होती. त्या वेळी अशी स्थिती कधी उद्भवली नव्हती, याची आठवण पूर्णपीठाने यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला करून दिली. केंद्र सरकारने केलेली दुरूस्ती दहिहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर करण्यात आलेली आहे. ती ध्वनीप्रदूषण (नियंत्रण व नियामक)अधिनियम तसेच पर्यावरण कायद्याच्या विसंगत आहे. तेव्हा ती अवैध व बेकायदा ठरवावी, अशी मागणी महेश बेडेकर आणि अजय मराठे यांनी केली होती. शांतताक्षेत्रात ध्वनीक्षेपक लावण्यास मज्जाव करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या २०१६च्या निकालासही ही दुरूस्ती बगल देणारी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यावर न्यायमूर्ती ओक, न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या पूर्णपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी शांतता क्षेत्राबाबतची ही दुरूस्ती जनहितासाठीच करण्यात आलेली आहे हे पटवून देण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारला सपशेल अपयश आले. सकृतदर्शनी ही दुरूस्ती कायद्याशी विसंगत असून घटनाबाह्य़ असल्याचे नमूद करत पूर्णपीठाने तिला अंतरिम स्थगिती दिली. ही दुरूस्ती कायम ठेवली तर रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये वा न्यायालयांपासून पाच किंवा दहा मीटरच्या परिसरातही ध्वनीक्षेपक लावले जातील आणि असे करणे हे शांततापूर्ण आयुष्य जगण्याच्या नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकाराचे उल्लंघन असेल, असे न्यायालय म्हणाले. दरम्यान, न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत ती अंतिम सुनावणीसाठी ६ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. तसेच देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरलना न्यायालयाने नोटीस बजावत त्या वेळी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पूर्णपीठाचा आदेश १० ऑगस्ट म्हणजेच दुरूस्तीपासून स्थगिती मिळेपर्यंत शांतताक्षेत्र अस्तित्वात नव्हते. या काळात शांतताक्षेत्रात ध्वनीक्षेपकास दिल्या गेलेल्या परवानग्या तसेच झालेल्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी नोंदवण्यात याव्यात, मात्र त्यावर कारवाई करू नये. हे केवळ या काळातील तक्रारींनाच लागू आहे. स्थगितीनंतर यापुढे शांतताक्षेत्रात ध्वनीक्षेपकास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. केंद्र व राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र करून स्थगिती उठवण्याची मागणी करू शकते. केंद्र-राज्याचे दावे फेटाळले राज्य सरकारने शांतताक्षेत्रे अधिसूचित केलेली नाहीत, तर त्याच आधारे संपूर्ण धोरणाला आव्हान कसे काय दिले जाऊ शकते, असा सवाल केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी युक्तिवादादरम्यान उपस्थित केला. तर आवाजाचे कुठलेही नियम लागू करण्यास नकार देत आधीच्या शांतताक्षेत्राच्या पाश्र्वभूमीवर गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनीक्षेपक लावू देण्यास परवानगी दिल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेले हे दावे पूर्णपीठाने फेटाळून लावले. ही दुरूस्ती करण्यापूर्वी त्यावर लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्या गेल्या नाहीत. या प्रक्रियेला बगल देऊन ही दुरूस्ती करण्यात आली. त्याचमुळे पर्यावरण कायदा आणि जनहिताच्या विरोधात ही दुरूस्ती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. प्रकरणाची पाश्र्वभूमी.. शांतता क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करण्याबाबतच्या १० ऑगस्ट रोजी अंमलात आलेल्या नव्या दुरूस्तीवरून न्यायालय आणि राज्य सरकारमध्ये बराच वादंग झाला. १० ऑगस्टपासून ही दुरूस्ती अंमलात आल्याने मुंबईसह राज्यात एकही शांतताक्षेत्र अस्तित्त्वात नाही, असा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला होता. तर गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर नव्या दुरूस्तीचा अर्थ लावत सध्याच्या घडीला एकही शांतताक्षेत्र अस्तित्त्वात नाही, ही राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका मान्य करण्यास न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नकार दिला होता. किंबहुना शैक्षणिक संस्था, रूग्णालये आणि न्यायालयांभोवतालचा १०० मीटरचा परिसर शांतता क्षेत्र जाहीर करण्याबाबत २०१६ मध्ये देण्यात आलेल्या निकालाचा फेरविचार वा सुधारित निकाल देण्याची मागणी राज्य सरकार करत नाही तोपर्यंत हा निकाल आणि त्या अनुषंगाने शांतताक्षेत्रही कायम राहतील, असेही स्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर न्यायमूर्ती अभय ओक हे राज्य सरकारच्या विरोधात असल्याचे आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता व त्यांच्याकडून ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणीही केली होती. मुख्य न्यायमूर्तीनीही ही मागणी मान्य केली होती. मात्र वकील संघटना, माजी न्यायमूर्ती, महाधिवक्त्यांसह प्रसिद्धी व समाजमाध्यमांनी याबाबत निषेध नोंदवल्यावर मुख्य न्यायमूर्तीनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपणीकडे वर्ग केले होते.
